खोट्या आदिवासींना नोकरीतून बडतर्फे करा

नवापूर । महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या नावाने खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र घेवून बोगस आदिवासींनी शिक्षण व नोकर्‍या बळकावल्या आहेत अशा खोट्या आदिवासींना नोकरीतून बडतर्फे करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विद्यार्थी संघटनेतर्फे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 6 जुलै 2017 रोजी शिक्षण व नोकरीसाठी बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र वापरल्याचे आढळल्यास संबंधीत व्यक्तीला पदवी आणि नोकरी गमवावी लागणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.तसेच असे बनावट जात प्रमाणपत्र बाळगणारा शिक्षेस पात्र राहील असेही म्हटले आहे. आदिवासी संघटनांच्या लढ्याला न्याय मिळाला असल्याचे पत्रकात संघटनेतर्फे म्हणण्यात आले आहे.

82,446 बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रधारक
तसेच बनावट जात प्रमाणपत्र बाळगणारा शिक्षेस पात्र राहील असेही सुप्रीम कोर्टांने निकालात म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकडेवारीनुसार 82,446 बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रधारक असल्याचे पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. ज्यांनी पैशांच्या बळावर खोटेआदिवासींचे प्रमाणपत्रा मिळविले आहेत त्यांची चौकशी होऊन त्यांना नोकरीतुन ताबडतोब कमी करण्यात यावे व सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला अन्वये त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन शिक्षा करावी व तात्काळ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करुन खर्‍या आदिवासींना नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये संधी उपलब्ध करण्यात यावी अशी मागणी प्रसिध्द पत्रात करण्यात आली आहे. पत्रावर संघटनेचे अध्यक्ष आर.सी.गावीत.पं.स उपसाभापती दिलीप गावीत,संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल गावीत,शमुवेल गावीत,वेच्या गावीत,परशराम कोकणी,गेमजी वळवी,शमुवेल गावीत,पं.स सदस्य जालमसिंग गावीत,सुनिल गावीत,गुलाब गावीत,विलास वळवी,प्रताप गावीत,आदीचा सह्या आहेत.