गणवेशासाठी बँक खात्याची अट शासनाकडून रद्द

विद्यार्थ्यांसह शिक्षक-पालकांना मोठा दिलासा ; गणवेश खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांसह शालेय व्यवस्थापन समितीला

भुसावळ (गणेश वाघ)- जिल्हा परीषदेसह उर्दू शाळेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बीपीएल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसह सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी दरवर्षी शासनाकडून मोफत गणवेश दिला जात असलातरी गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे पालकांसह संयुक्त खाते काढण्याची जाचक अट टाकल्याने विद्यार्थी-पालकांसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सोसावा लागत होता. झिरो बॅलन्सवर विद्यार्थ्यांचे खाते उघडण्यात आल्यानंतर एसएमएस, जीएसटी तसेच किमान शुल्क रकमेच्या वजावटीमुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यासही दिरंगाई होत असल्याने शासनाने डीबीटी योजनेंतर्गत गणवेश ही बाब कायमस्वरूपी वगळली आहे. या निर्णयामुळे गणवेश खरेदीचा अधिकार आता मुख्याध्यापक व शालेय व्यवस्थापन समितीला पूर्ववत प्राप्त झाल्याने या यंत्रणेची सर्व दिव्यातून सुटकाही झाली आहे.

शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे खाते उघडलेच नाही
जळगाव जिल्ह्यात गाजलेल्या गणवेश घोटाळ्यानंतर शालेय व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचे कापड खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले मात्र त्यातही पारदर्शकता नसल्याने शासनाने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्यासाठी झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्याची अट घातली होती मात्र बँकांसाठी ही बाब मोठी तापदायक ठरत होती. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांच्या ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँका नसल्याने मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांना खाते उघडण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांची कागदपत्रे गोळा करून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागत होते. काही बँकांकडूनही झिरो बॅलन्सवर तातडीने खाते उघडण्यास दिरंगाई केली जात होती शिवाय खाते उघडले तरी एसएमएस, जीएसटी तसेच किमान शुल्क रकमेच्या वजावटीच्या बँक नियमांमुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसावा लागत होता शिवाय अनेक पालकांनी पाल्यांचे खाते न उघडल्याने अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित ठरले होते.

400 रुपयांवर 600 रुपये झाली रक्कम
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासाठी 400 रुपये अनुदान दिले जात होते मात्र इतक्या अल्प रकमेत गणवेशाचे कापड घेवून शिवणे शक्य नसल्याने शासनाने दोन वर्षांपूर्वी या रकमेत 200 रुपयांची वाढ करून एका गणवेशासाठी तीनशे या प्रमाणे दोन गणवेशासाठी सहाशे रुपयांची रक्कम दिली जात आहे.

भुसावळ तालुक्यात 68 शाळांची सहा हजार विद्यार्थी
भुसावळ तालुक्यातील जिल्हा परीषदेच्या 69 व नगरपालिकेच्या 18 शाळा मिळून सहा हजार 34 विद्यार्थी लाभार्थी आहेत़ या विद्यार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व बीपीएल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे तर सर्वच प्रवर्गातील मुलींना गणवेश यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात दिले जाणार आहे.

शिक्षक-विद्यार्थ्यांसह पालकांना दिलासा
झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांची आधीच उदासीनता असताना वर्षभरात एकदाच सहाशे रुपयांची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर आल्यानंतर कुठलाही व्यवहार नसल्याने बँकांना वर्षभर खाते ओढावे लागत होते शिवाय विद्यार्थ्यांनी गणवेश अनुदानापोटी जमा झालेली रक्कम काढल्यानंतर एसएमएस, जीएसटी तसेच किमान शुल्क रक्कम वजावट करण्याची अडचण असल्याने शासन निर्णयामुळे एक प्रकारे बँकांसह विद्यार्थी, शिक्षक व मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, गणवेश खरेदीसाठी आता जि.प.शाळांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग होणार असून मुख्याध्यापक व शालेय व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ड्रेस कोडही या समितीला ठरवता येणार असून सर्व व्यवहार मात्र धनादेशाद्वारे करावे लागणार आहेत.