गतिमान न्यायनिवाडा

राजकारण आणि गुन्हेगारी यांच्यातील संबंधांवर नव्याने सांगण्यासारखे काहीही नाही. या दोन्ही बाबी अगदी एका नाण्याच्या दोन बाजू असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. म्हणजे अगदी गल्लीबोळातील एखादा व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य वा नगरसेवक होत असल्याच्या असंख्य उदाहरणांच्या मोठ्या आवृत्त्यादेखील आपण पाहत असतो. यातून आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री आणि केंद्रातील मंत्रिपद भूषवणार्‍यांवरील गुन्हे जेव्हा उघडकीस येतात तेव्हा काही काळ खळबळ उडण्याच्या पलीकडे काहीही होत नाही. आपण सर्व जण या प्रकाराला आता सरावलेलो आहोत. नाही म्हणायला कायद्याच्या दणक्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींना गजाआड जावे लागल्याची उदाहरणेदेखील असली, तरी त्यांची संख्या खूप कमी आहे. एका अर्थाने कोणतेही राजकीय पद हे विविध गुन्ह्यांपासून वाचण्यासाठीचा हुकमी मार्ग असल्याची समजूतदेखील अलीकडे प्रचलित होऊ लागली आहे. याची अनेक उदाहरणे आपल्याभोवती दिसतात. म्हणजे अनेक गुन्हे दाखल असलेला व्यक्तीदेखील राजकीय नेता बनल्याचे पाहून आपण थक्क होत असतो. अगदी संसदेतही अनेक गंभीर गुन्हे असणारे सदस्य असल्याची बाब त्यांनीच निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून जगासमोर आली आहे. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे ताजे निर्देश हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असेच आहेत.

शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना आजन्म निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे नेते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी होत असताना केंद्र सरकारने या प्रकारचे खटले हे विशेष जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावेत, अशी मागणी केली. यावरील सुनावणीत न्या. रंजन गोगई आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही मागणी मान्य केली. यासोबत अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी देशभरात 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देशदेखील दिले आहेत. या सर्व न्यायालयांचे कामकाज आगामी 1 मार्चपासून सुरू होणार आहे. सध्या देशभरात विविध पदांवर असणार्‍या राजकीय नेत्यांवरील गुन्ह्यांची सुनावणी या विशेष न्यायालयांमध्ये होणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 1582 खासदार व आमदारांविरुद्ध तब्बल 13,500 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. या अनुषंगाने गुन्हे असणार्‍या लोकसभा सदस्यांसाठी दोन, तर राज्यसभा सदस्यांसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय देशाच्या विविध भागांमध्ये आमदारांवर खटले चालवण्यासाठी 10 न्यायालये असतील. यातील एक न्यायालय महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात येणार असून, यात आपल्या राज्यातील गुन्हे असणार्‍या आमदारांविरुद्धच्या 160 प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी होणार आहे.

कलंकित लोकप्रतिनिधींविरुद्ध 1 मार्च 2018पासून विशेष न्यायालयांमध्ये खटल्यांची सुनावणी सुरू होणार असल्याचे या निर्देशांमधून स्पष्ट झाले आहे. हे खटले नेमके कधीपर्यंत निकाली काढण्यात यावेत, अशी कोणतीही कालमर्यादा आखण्यात आलेली नाही. तथापि, आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी यांची सुनावणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि केंद्र सरकारने यासाठी दाखवलेली तयारी या बाबी राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागणार आहे. मुळातच लोकप्रतिनिधींना आपण कुणीतरी स्पेशल असल्याची गुर्मी असते. यातच आमदारावर गुन्हा दाखल करावयाचा तर राज्यपाल आणि खासदारावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी लागते. अनेक गुन्ह्यांमध्ये परवानगी देणे वा नाकारणे या बाबींना राजकीय आयाम असतो. यामुळे आपले कुणी काहीही वाकडे करू शकत नसल्याचे या कलंकित राजकारण्यांना आजवर वाटत होते. काही बहाद्दर तर कारागृहात राहून निवडणूक लढवत असून, काही जिंकतही असल्याची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, गुन्हेगार राजकारण्यांचे खटले जलदगतीने निकाली निघू लागल्यास आगामी काळात आपण काही तरी खास असण्याचा त्यांचा समज नाहीसा होईल. यामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीला चाप बसण्याची अपेक्षा आहे. देशात अनेक उपयुक्त कायदे असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. याचप्रमाणे गुन्हेगार राजकारण्यांसाठी जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली, तरी यातूनही वाचण्याचा एखादा मार्ग शोधण्यात येईल, अशी शक्यता आहेच. अर्थात या सर्व प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर असल्याची बाब त्यातल्या त्यात दिलासादायक आहे.

राजकारण्यांप्रमाणे लोकशाहीतील अन्य आधारस्तंभ असणार्‍या घटकांमधील म्हणजेच कार्यपालिका, न्याय व्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांमधील भ्रष्टाचार हादेखील अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. राजकारणी स्वत:ला स्पेशल समजत असतात. याच पद्धतीने या अन्य तीन स्तंभांमधील एक घटक हा स्वत:ला विशिष्ट समजून कायद्याची पायमल्ली करत असतो. गुन्हेगार राजकारण्यांना दणका देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने आता याकडेदेखील आपली दृष्टी वळवणे आवश्यक आहे. आजही वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यांच्यावरील खटले दीर्घकाळ प्रलंबित असतात. याची दखल घेत अन्य क्षेत्रांसाठीही जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. असे झाल्यास भारतातील लोकशाहींचे चारही स्तंभ हे खर्‍या अर्थाने गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारमुक्त होऊन देशाचा चौफेर विकास होऊ शकतो. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.