‘गब्बर सिंग’ फेल हो गया…!

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतील निकालानंतर एक गोष्ट साफ झाली. केंद्र सरकारने मागील वर्षभरात आर्थिक सुधारणांसंदर्भात अमलात आणलेली कडक धोरणे निवडणुकीत प्रचाराचे मुद्दे ठरले नाहीत. या दोन्ही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधी पक्षाच्या या मोठ्या डावपेचांची हवा निवडणुकीतील निकालांनी साफ काढून टाकली.हिमाचल प्रदेशपेक्षा गुजरातमधील निवडणुकीच्या प्रचारात नोटाबंदी आणि जीएसटीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. काँग्रेसने राज्यात प्रचाराला सुरुवात करतानाच दावा केला की, नोटाबंदीमुळे शेतकरी, असंघटित कामगार, छोटे उद्योजक डबघाईला गेले आणि त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्याच जोडीने 1 जुलैपासून लागू झालेला जीएसटीचा मुद्दा चर्चेत ठेवत काँग्रेसने छोट्या आणि मध्यम वर्गातल्या उद्योजकांना रिझवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी गुजरात प्रचारात जेव्हा माईक हाती घेतला तेव्हा त्यांनी ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे जीएसटीला संबोधित करून प्रचाराची दिशा ठरवून घेतली. गुजरात प्रामुख्याने व्यापारांचे राज्य म्हणून ओळखले जाते, म्हणूनच राहूल गांधी यांनी मुद्दाम मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांना निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे बनवले.

काँग्रेसची ही रणनीती एका पातळीवर एवढी यशस्वी ठरली की गुजरातमधील अनेक औद्योगिक पट्ट्यामधील उद्योजक भाजपविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. काँग्रेसच्या या चालीला शह देताना केंद्र सरकारने गुजरातमधील उद्योगधंद्यांशी संबंधित असलेल्या उत्पादनांना जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली. जीएसटी कौन्सिलने 7 ऑक्टोबर रोजी 27 उत्पादनांवरील करांमध्ये कपातीची घोषणा केली. या सवलतींमध्ये सुरतच्या कापड उद्योजकांना दिलासा देण्याबरोबर नायलॉन, पॉलिस्टरसह खाखरा, फरसाण यांसारख्या खाद्यपदार्थांवर मोठी सूट देत विरोधकांचा आवाज कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही जीएसटीमुळे हैराण झालेले उद्योजक भाजपला धडा शिकवतील, अशी आशा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी जीएसटीचे गब्बरसिंग टॅक्स असे नामकरण करून राहुल गांधींनी जीएसटीचा मुद्दा प्रचारात शेवटपर्यंत लावून धरला.

मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी आर्थिक नीतीमध्ये अनेक फेरबदल केले असल्याचे आर्थिक विश्‍लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये आर्थिक प्रगतीचे आकडे घसरल्याचे पाहायला मिळाले, पण तिसर्‍या वर्षांपासून मोदी सरकारच्या धोरणांचा परिणाम दिसायला लागला आहे. मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत देशात जुलै महिन्यात लागू केलेल्या जीएसटीचा मुद्दा ना गुजरातमध्ये चालला ना हिमाचल प्रदेशमध्ये. विरोधी पक्षांनी जीएसटीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पिछाडीवर नेणारा निर्णय असल्याचे ठासून सांगितले, पण या दोन्ही राज्यांमधील मतदारांनी देशाच्या आर्थिक सुधारणांना आपल्या मताचा आधार दिलेला नाही हे स्पष्ट झाले.

– विशाल मोरेकर
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9869448117