गरज वाटल्यास कलम ३५ अ विरोधातील याचिकेची सुनावणी घटनापीठासमोर – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : जम्मु आणि काश्मीरमधील नागरिकांच्या हक्क आणि विशेषाधिकारांसंबंधित कलम ३५ अ राज्यघटनेच्या अधिकारापलिकडील आहे किंवा त्यात न्यायप्रक्रियानिगडित त्रुटी आहेत हे पाच सदस्यीय घटनापीठ ठरविणार आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. जम्मु आणि काश्मीर सरकारच्या वकीलांनी त्रिसद्स्यीय खंडपीठाला सांगितले की उच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार कलम ३५ अ चे मुद्दे प्राथमिकदृष्ट्या निकालात काढले आहेत.

कलम ३५ अ मधील तरतूदी…
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ नुसार जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूपी रहिवासी’ ठरवण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरविता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे….
चारू वाली खन्ना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यघटनेचे कलम ३५ अ आणि जम्मु काश्मीरच्या घटनेतली कलम ६ वर आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. कलम ३५ मधील कायम स्वरूपी रहिवासाबद्दलच्या तरतुदींबाबत याचिकेत प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. कलम ६ नुसार याचिकेत राज्यघटनेतील काश्मीरी महिलेने काश्मीर बाहेरील व्यक्तीसोबत लग्न केल्यानंतर तिचा मिळकतीमधील अधिकार नष्ट होतो. शिवाय तिच्या मुलांनाही असा अधिकार रहात नाही. ही मुले अनौरस ठरतात. याला आव्हान देण्यात आले आहे. कलम जम्मु काश्मीर विधानसभेला व्यक्तीला मिळालेल्या राज्यघटनादत्त समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे कायदे करायलाही आडकाठी करीत नाही. जम्मु काश्मीरमधील कायमस्वरूपी वास्तव्य नसलेल्यांना लोकसभा निवडणुकांसाठी मत देता येते. मात्र त्याच मतदाराला स्थानिक निवडणुकांसाठी मतदान मात्र करता येत नाही.