गरीब महिलांना मिळाला उज्वल सन्मान

गरिबीच्या हालअपेष्टा सहन करताना सर्वात जास्त फटका बसतो तो कुटूंबातील महिलांना, मग ती महिला गˆामीण भागातील असो की शहरी. संसाराला हातभार लावण्यासाठी घराबाहेर मोलमजुरी करून चार पैसे मिळवायचे आणि घरातील दैनंदिन कामालाही राबायचे. अशा दुहेरी पातळीवर महिलांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरू असतो. स्वयंपाकासाठी सरपण आणण्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत तिचे हे काबाडकष्ट सुरूच असते. अशा महिलांचे कष्ट कमी करून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याचे काम प्रधानमंत्री ‘उज्वला योजने’द्वारे सुरू झाले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील महिला आपला दररोजचा स्वयंपाक चुलीवरच करतात. गˆामीण व निमशहरी भागात चुलीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. त्यासाठी इंधन म्हणून लाकुड, कोळसा आणि शेणाच्या गोवर्‍याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यातील मुख्य इंधन म्हणून लाकडाचा उपयोग होतो आणि ते मिळविण्यासाठी महिलांना कष्ट करत रानोमाळ पायपीट करावी लागते.

चुलीत जळणार्‍या या अस्वच्छ इंधनातून निघणार्‍या धुराचा स्त्री आणि तिच्या लहान मुलांच्या आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार हा धूर श्वसनाद्वारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात 400 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. महिला किमान दोन तास सकाळी आणि दोन तास रात्री या अशा धुराच्या सानिध्यात येतात. म्हणजे रोज 1600 सिगारेट आणि वर्षाच्या 5 लाख 84 हजार सिगारेट ओढणे होय. परिणामी दमा आणि श्वसनाच्या इतर आजारांना महिला बळी पडतात. तिच्या संपूर्ण आयुष्यातील किमान 10 ते 15 वर्षे तरी यामुळे कमी होतात. देशातील 10 कोटी कुटुंबाकडे आजही स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर होत नाही. म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माण होऊच नये म्हणून महत्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे. पंतप्रधानांचा हा निर्णय आज देशातील अनेक महिलांसाठी महत्वाचा व सन्मानाचाही ठरला आहे. 1 मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील बलिया या गावातून या योजनेचा प्रारंभ केला. देशातील 5 कोटी कुटुंबाना सन 2019 पर्यंत स्वच्छ इंधनाची सुविधा देऊन या कुटुंबातील महिलांचे आरोग्य रक्षण करण्याचा हा निर्णय अतिशय महत्वाचा ठरला आहे.देशातील सर्व राज्यातील 709 जिल्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेनुसार समाविष्ट दारिद्र् य रेषेखालील कुटुंबातील महिलेची निवड यासाठी करण्यात येते. महत्वाची बाब म्हणजे गˆामीण भागातील कुटुंबातील महिलांची नावे या योजनेसाठी देण्यात आली आहेत. यामुळे कुटुंबातील महिलांचे महत्व अधोरेखित झाले असून कुटुंबात तिचा आदर वाढण्यास मदत झाली आहे.महिलांच्या जीवनात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणार्‍या या योजनेची अंमलबजावणी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालय स्वत: करीत आहे. यासाठी सर्व पेट्रोलियम कंपन्या या योजनेची अंमलबाजावणीसाठी नेमल्या आहेत. आजपर्यंतच्या केवळ सव्वा वर्षात 2 कोटी 95 लक्ष 43 हजार 113 कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. महाराष्ट्रात 15 लाख 28 हजार 54 महिलांना याचा लाभ मिळाला असून वर्धा जिल्ह्यात 28 हजार 820 गरीब महिलांचा सन्मान यामुळे वाढला आहे. प्रत्येक जोडणीमागे 1600 रुपये अनुदान देण्यात येत असून या योजनेच्या अंमलबाजावणीसाठी केंद्र शासनाने 8 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. योजनेची अंमलबजावणी होताना रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला त्याचा निश्चित लाभ मिळत असतो.

या योजनेमुळेही 5 कोटी कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ होईलच पण त्यासोबतच आणखी 1 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. गॅस सिलेंडर, शेगडी, रेग्युलेटर आणि गॅस होज बनविणार्‍या कंपन्या स्थानिक आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने ‘मेक इन इंडिया’लाच हातभार लागत आहे. अशा उत्पादक, पुरवठादार आणि विक्रेत्यांच्या माध्यमातून तीन वर्षात सुमारे 10 हजार कोटी रूपयांचा व्यवसाय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेमुळे गरीब महिलांचा उज्वल सन्मान तर झालाच पण यासाठी होणारी वृक्षतोड सुद्धा कमी झाली आहे. पर्यायाने पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपकारक ठरत आहे.

– मनीषा सावळे,
माहिती कार्यालय अधिकारी