‘गरीब रुग्ण निधी’बाबत याचिका

पुणे । प्रत्येक महिन्यात रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नापैकी दोन टक्के रक्कम ‘गरीब रुग्ण निधी खाते’ (आयपीएफ फंड) यामध्ये राखीव ठेवली जाते. ही रक्कम निर्धन व आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर खर्च केल्यानंतरही त्यापेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करण्याचा आग्रह धर्मादाय आयुक्तांकडून केला जातो. याविरोधात ‘पुणे हॉस्पिटल असोसिएशन’ने धर्मादाय आयुक्त व इतर विभागांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कोणत्याही धर्मादाय रुग्णालयाला त्याचा महिन्याचा आयपीएफ फंड संपल्यानंतर परत गरीब रुग्णांवर उपचार करण्याचा आग्रह धर्मादाय विभागाने करू नये, तसेच अनेक रुग्ण उत्पन्नाचे खोटे दाखले घेऊन येतात आणि मोफत उपचार देण्यासाठी सांगतात असे या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे. या असोसिएशनमध्ये पुण्यातील रुबी हॉल, जेहांगिर, दीनानाथ मंगेशकर, सह्याद्री, पुना, संचेती आदी रुग्णालयांचा समावेश असून असोसिएशनच्या सचिव मंजुषा कुलकर्णी यांनी ऑगस्ट महिन्यात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर येत्या 21 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त कायदा 1950’ या कायद्याअंतर्गत धर्मादाय रुग्णालये उभी राहिली आहेत. त्यांना शासनाने नाममात्र दरात जमिनी, वाढीव एफएसआय व इतर सुविधा दिल्या आहेत. या कायद्याच्या ‘कलम 41 एए’ या तरतुदीनुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रत्येक महिन्याला मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नांपैकी दोन टक्के रक्कम रुग्णालयाच्या स्वतंत्र ‘आयपीएफ खात्या’वर जितकी रक्कम जमा झाली असेल त्या रकमेतूनच निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करणे बंधनकारक आहे.

जर रुग्णालयांचा आयपीएफ फंड संपला असेल तर त्यांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे तसा अर्ज करावा लागतो. या अर्जानुसार रुग्णालयाचा खरोखर फंड संपला आहे का? याची तपासणी धर्मादाय कार्यालयाच्या निरीक्षकांकडून करण्यात येते. त्यानंतरच रुग्णालयांना सूट देण्यात येते. सध्या पुण्यातून अशा स्वरुपाचे तीन रुग्णालयांचे अर्ज आले असून त्यांची तपासणी सुरू असल्याचे राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी सांगितले.