गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेला मिळणार गती

16 गायरानपैकी 4 जमिनींचे झाले हस्तांतरण

भोसरी : भोसरी विधानसभा मतदार संघाअंतर्गत गायरान जमीन पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे. एकूण 16 गायरानपैकी 4 जमिनींचे हस्तांतरण झाले असून, लवकरच अन्य जमिनींची हस्तांतरण प्रक्रिया मार्गी लागेल, असा विश्‍वास आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला. पुणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्या उपस्थितीत आमदार महेश लांडगे यांनी बैठक घेतली. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर, भूमी अभिलेख उपअधिक्षक शिवाजी भोसले, उपअधिक्षक गौड आदी अधिकारी उपस्थित होते.

प्रक्रिया दीर्घ मुदतीची
भोसरी विधानसभा मतदार संघामध्ये शासकीय गायराने एकूण 16 आहेत. त्यांचे क्षेत्र एकूण 209 हेक्टर असून, ही सर्व जमीन जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीची आहे. त्या जागेची देखभाल करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे जागा हस्तांतरण करण्याची गरज आहे. ज्यावेळी संबंधित गावे महापालिकेकडे समाविष्ट करण्यात आली. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित होता. याबाबत आमदार लांडगे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. काही जागा या विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतर प्रक्रियेसाठी पाठवल्या असून, ती प्रक्रिया दीर्घ मुदतीची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे सर्व हस्तांतरणाचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिले आहे. येत्या महिन्याभरात हे सर्व प्रस्ताव पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणावेत, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी दिल्या आहेत.

संरक्षण विभागाचे अतिक्रमण
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, गायरान जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत मी स्वत: लक्ष घालून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. वडमुखवाडी येथील जागा ही कृषी विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचा मेळ नसल्यामुळे त्यांची स्वतंतत्र बेठक महसूल मंत्री यांच्याकडे घेण्यात येईल. कारण, या जागेमुळे पुणे-आळंदी रस्त्याचे काम रखडले आहे. तसेच, बोर्‍हाडेवाडी येथे स.नं. 544 मध्ये मनपा शाळेकरिता आर्थिक तरतूद केली असून, ही जागा 15 दिवसांत हस्तांतरण करुन या ठिकाणी शाळेची इमारत उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका हद्दीतील शासकीय गायरान महापालिका उपयोगात आणण्यात येत असेल, तर त्या जागेचे तात्काळ हस्तांतरण करण्यात येईल, असे आश्‍वासन यावेळी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिले. तसेच, दिघी येथील स.न. 43 मधील गायरान हे शासकीय मालकीचे असून, या ठिकाणी संरक्षण विभागाने अतिक्रमण केले आहे. संबंधित अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे.

राज्य शासनाकडे एकूण 7 प्रकरणे
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, गायरान हस्तांतराबाबत राज्य शासनाकडे एकूण 7 प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्यावर 15 दिवसांत जिल्हाधिकारी संबंधित जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करुन महापालिका संबंधित जागेवर असलेले आरक्षण विकसित करणार आहे. चिखली येथे ‘सीओईपी’ला जागा हस्तांतरण केल्यामुळे उर्वरित जागेची मागणी पत्र आल्यास ती जागा तात्काळ हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनातील सकारात्मक समन्वयामुळे जागा हस्तांतरण प्रक्रियेला गती मिळाली असून, संबंधित जागांवरील आरक्षण विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.