गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा द्या

नवी दिल्ली । गोमांसबंदीवरून सुरू असणारे वाद आता तीव्र होतांना दिसून येत आहेत. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालातून गायीला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि गोहत्या करणार्‍यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. हिंगोनिया गोशाळेतील गायींच्या मृत्यूप्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानातील हिंगोनिया गोशाळेत 500 गायींचा मृत्यू झाला होता. या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. गायींचं संरक्षण करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याने गो शाळांबद्दल तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा आणि दर महिन्याला दौरा करून तेथील स्थितीवर लक्षही ठेवावं, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तर दुुसरीकडे केरळच्या उच्च न्यायालयाने आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी विक्रीवर बंदी टाकण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली आहे. अर्थात गायीचा मुद्दा आता न्यायालयात पोहचल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.

काय आहे प्रकरण?
राजस्थानातील जयपूर शहरापासून जवळच असलेल्या हिंगोनिया गोशाळेतील अत्यंत भयंकर चित्र गेल्या ऑगस्ट महिन्यात समोर आले होते. येथून दररोज 65 ट्रॉली शेण काढले जात असे. गतवर्षी दोन-दोन महिन्यांपासून येथून शेण उचलण्यात आलेले नव्हते. परिणामी स्थानीक नगरपालिकेने या शेणाचा उग्रदर्प ही घाण झाकण्यासाठी पालिकेने वरवरचे उपाय केले. प्रशासनानेे शेण झाकण्यासाठी त्यावर माती टाकली, त्यानंतर आलेल्या पावसामुळे ही माती आणि शेण यांचे दलदल झाले. या दलदलीत फसून गायींचा प्राण गेला होता. यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली होती. यानंतर हा वाद राजस्थानच्या उच्च न्यायालयात गेला होता. यावर निकाल देतांनाच उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे गोहत्याबंदीचा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे.

याचिकाही फेटाळली
आठवडी बाजारात गोवंश विक्रीवर निर्बंध टाकणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला होता. पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल असे आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात केरळमधील हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. यूथ काँग्रेसचे पदाधिकारी सुनील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बुधवारी या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायाधीशांनी ही याचिकाच फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश नवनिती प्रसाद यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. केंद्राच्या आदेशामध्ये गोमांस विकण्यावर किंवा सेवनावर कोणतीही टिप्पणी करण्यात आलेली नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नोंदविले. केंद्र सरकारच्या निर्णयातून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

देशभरातील वाद तीव्र
बीफबंदीवरून उठलेले वादळ शांत होत नाही तोच केंद्र सरकारनं कत्तलीसाठी जनावरांची विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळं सध्या देशात प्रचंड वाद सुरू झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ केरळ व तामिळनाडूच्या काही भागांत आंदोलनं सुरू आहेत. चेन्नई येथील आयआयटीसह अनेक ठिकाणी बीफ पार्टी आयोजित करण्यात येत असून केरळात तर वासराची जाहीर हत्या करण्यात आली आहे. यातच आता राजस्थान आणि केरळ उच्च न्यायालयात याबाबतचे वाद पोहचल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले.

भाजपची दुटप्पी भूमिका
दरम्यान, काँग्रेस नेत्या खासदार दिव्या राम्या यांनी भारतीय जनता पक्ष गोमांस बंदीबाबत दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी अनेक ट्विटच्या माध्यमातून आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. ‘केंद्र सरकार आणि गोव्यातील भाजप सरकार यांच्याकडून गोव्यात कत्तलखाने चालवले जात असल्याचे सांगत भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचे याबद्दल काय म्हणायचे आहे ?’ असा सवाल रम्या यांनी उपस्थित केला आहे. भाजपच्या मेघालय, नागालँड, मिझोराममधील प्रदेशाध्यक्षांनी गोमांसाला मिळणार्‍या अनुदानाबद्दल केलेल्या वक्तव्यांचा संदर्भ रम्या यांनी ट्विटमध्ये दिला आहे. संगीत सोम यांची अल-दुवा फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी गोमांस व्यवसायात आहे. अल-दुवा कंपनीच्या संकेतस्थळावर देशातील सर्वात मोठी गोमांस निर्यातदार कंपनी असा उल्लेख आहे. पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून देशातील गोमांस क्षेत्रात 70 टक्क्यांची वाढ झाली असून मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या गोमांस उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली होती असेही त्यांनी म्हटले आहे.