गाय हमारी माता है!
उत्तर प्रदेशातल्या भाजपच्या विजयानंतर गोरक्षकांच्या उत्साहाला उधाण आलं असेल तर नवल नाही. स्वत: उत्तर प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यात पुढाकार घेतला आणि गोरक्षणाचा अजेंडा आपण राबवणार असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं. अनधिकृत कत्तलखान्यांविरुद्ध त्यांनी जोरदार मोहीम सुरू केल्याने गोरक्षकांचा आत्मविश्‍वास वाढला. ते स्वयंस्फूर्तीने पोलिसांच्या कामात Nमदत करू लागले, काही ठिकाणी पुढाकार घेऊ लागले. हे सगळं घडताना भाजपची इतर राज्यं गप्प कशी बसतील? छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट घोषणा केली की, गोहत्या करणार्‍याला आपण फासावर लटकवू. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी गोरक्षणाच्या व्रताचा पुनरुच्चार केला. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी एक पाऊल पुढे टाकलं. ते म्हणाले की, नैतिक आणि आध्यात्मिक अध:पतनापासून जगाचं रक्षण करायचं असेल तर गोरक्षणाला पर्याय नाही. गुजरात विधानसभेनेही गोहत्येच्या गुन्ह्याची शिक्षा वाढवून जन्मठेपेत बदलण्याचं विधेयक मंजूर केलं. म्हणजे, गुजरातचे बारा वर्षं मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी यांनीही जे केलं नव्हतं ते रूपानी यांनी करून दाखवलं. महाराष्ट्राने यापूर्वीच गोवंशहत्याबंदीचा कायदा मंजूर केलेला आहे.
सगळ्या देशभर भाजपची ही भूमिका असेल तर हरकत नाही. पण तसं काही दिसत नाही. नागालँडमधल्या भाजपच्या प्रवक्त्याने नेमकी या विरुद्ध भूमिका घेतली आहे. देशातल्या इतर भागांप्रमाणे इशान्य भारतात गोहत्याबंदी होणार नाही, असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. केरळात तर भाजपच्या एका उमेदवाराने आपल्या मतदारांना चांगल्या बीफची लालूच दाखवली आहे. गोव्यात बीफ बंदी कधीच नव्हती आणि यापुढेही लागू करणं शक्य नाही हे पुन्हा मुख्यमंत्री झालेल्या मनोहर पर्रिकर यांना चांगलं ठाऊक आहे. मग भाजपची गोहत्याबंदीबाबतची भूमिका संधीसाधूपणाची किंवा ढोंगीपणाची आहे काय? की मतांकडे डोळा ठेवून या भूमिकेची टोपी सोईस्करपणे फिरवली जाते? ईशान्य भारतात गोमांस हे नेहमीच्या आहाराचा भाग आहे. गोव्यातही कॅथलिक समाजाच्या रोजच्या जेवणाचं ते एक अंग आहे. या राज्यात बीफ बंदी लागू केली, तर भाजपला पाय ठेवता येणार नाही. हे जाणूनच त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी संघ परिवाराची गोहत्त्या बंदीची मूळ भूमिका धुडकावून लावली आहे. अर्थात, गोहत्याबंदी हा आपल्या श्रद्धेचा भाग आहे असं भाजपवाले म्हणत असले, तरी व्यवहारात परिस्थिती वेगळी असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. 1960च्या सुमाराला देशात संघ परिवारातर्फे गोहत्याबंदीची मोहीम चालवली गेली होती. त्यावेळी सरकारने या प्रश्‍नाचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. के. सरकार, पुरीचे शंकराचार्य, सरसंघचालक गोळवलकर, डॉ. वर्गिस कुरियन यांची एक समिती नेमली होती. या समितीसमोर साक्ष देणारे सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ पी. एम. भार्गव यांनी नुकताच एक गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोहत्याबंदीची चळवळ हे राजकारण असल्याचं गोळवलकरांनी कुरियन यांच्याकडे खासगीत कबूलही केलं होतं. मात्र, संघ परिवाराने आणि भाजपने कायमच घटनेकडे बोट दाखवत हा प्रश्‍न लावून धरला आहे. अर्थात, घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत गोहत्याबंदीचा समावेश आहे हे खरं, पण त्यात समान नागरी कायद्याचाही समावेश आहे. मग, गोहत्याबंदीचा प्रश्‍न जेवढा लावून धरला जातो तेवढा समान नागरी कायद्याचा आग्रह का धरला जात नाही? राजकारण मुरतंय ते नेमकं इथेच.
हे राजकारण मनात ठेवूनच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कत्तलखान्यांविरुद्धची आपली मोहीम सुरू केली असावी. ही मोहीम बेकायदेशीर कत्तलखान्यांविरुद्ध आहे असा भाजप समर्थकांचा दावा असला, तरी प्रत्यक्षात नियम दाखवून अनेक कायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांत अनेक प्रश्‍न आहेत. मग योगी आदित्यनाथ यांना कत्तलखान्याचाच प्रश्‍न महत्त्वाचा का वाटला? जाहीरनाम्यातल्या प्राधान्यक्रमानुसार जायचं तर त्यांनी आधी शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करायला हवी होती. पण शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीने हिंदुत्वाचा अजेंडा कसा रेटला जाणार? कत्तलखान्यांमुळे मुसलमान समाजाला फटका बसल्याचा आनंद भाजप समर्थकांना मिळाला असणार. अनेक अफवा, भाकडकथांच्या आधारे ही मोहीम राबवली जात आहे. उत्तर प्रदेशात उघडपणे गोहत्या होते असं दाखवण्याचाही प्रयत्न होत आहे. पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. म्हशींची कत्तल करणारे हे कत्तलखाने आहेत. या बंदीमुळे 10 लाखांहून अधिक रोजगाराची कत्तल होणार आहे. यात कुरेशी समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणावर असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपासून निर्यातीपर्यंत सर्वच व्यवहारांना फटका बसणार आहे. या व्यवहारात मुसलमानांव्यतिरिक्त इतर जातींचे लोकही सहभागी आहेत याचं भान योगी आदित्यनाथ यांनी बाळगलेलं दिसत नाही. अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यापासून सरकारला कोणीही रोखू शकत नाही. पण ती करण्याआधी या कत्तलखान्यांची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. पुन्हा बेकायदेशीर उद्योग फक्त कत्तलखान्याचा नाही. इतरत्रही असेच बेकायदेशीर प्रकार चालतात. त्या विरुद्ध कोणतंही पाऊल नव्या मुख्यमंत्र्यांनी उचललेलं दिसत नाही. मग हे सगळं राजकारणासाठी केलं, हिंदुत्ववादी मतदारांना खूश करण्यासाठी केलं, असा आरोप झाला तर त्यात गैर ते काय?