गाळेधारकांचा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न
जळगाव । जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या एकुण 18 व्यापारी संकुलातील गाळे कराराने देणे, पाच वर्षांचे थकीत भाडे वसुल करण्याबाबतचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी मुंबईत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह विविध विभागाच्या सचिवांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत थकीत भाडे वसुली व प्रिमियम आकारणीबाबत ठोस असा निर्णय न होवू शकल्याने तिढा कायम राहिला आहे. यासोबतच राज्यातील महापालिका व नगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे धोरण 9 रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निश्‍चित करण्यात येणार असल्याचे समजते.
धोरण निश्‍चित होणार
जळगाव महापालिकासह राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये गाळेधारकांना मुदत वाढवून देण्यासंदर्भा कायद्यात तरतुद नसल्याने गुंता निर्माण झाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी दि.9 रोजी होणार्‍या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री ना.पाटील यांनी जाहीर केले. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी महापालिकेने गाळेधारकांना दिलेली थकबाकीची बिले गाळेधारकांनी स्विकारुन त्वरीत भरणा करावा अशी सूचना करत तक्रार कायम ठेवून भरणा करुन घेण्याबाबत उपस्थित अधिकार्‍यांना सूचना केल्यात. महानगरपालिकेची आर्थिक कोंडी व गाळेधारकांवर असलेली टांगती तलवार या अनुषंगाने सकारात्मक निर्णय घेवून तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.याप्रसंगी नगर विकास विभागाचे प्रधानसचिव मनिषा म्हसकर, जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकर, अप्पर आयुक्त राजेश कानडे, उपायुक्त चंद्रकांत कहार उपस्थित होते.मुदत संपलेले गाळे 30 वर्षाच्या कराराने देण्याबाबत प्रिमियम आकारणी आणि थकीत भाडे आकारणीबाबत निर्णय होऊ शकला नाही.