गाळेधारकांच्या प्रश्‍नांत मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा
जळगाव । महापालिकेच्या 18 व्यापारी संकुलातील 2,175 गाळ्यांचा भाडेपट्टा तथा मालकीहक्काचा निर्णय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक ठराव होवून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्य सरकारनेही निर्णय अंतिम करण्यात विविध स्तरावर दिरंगाई केली असल्याचा आरोप जळगाव फर्स्ट्चे डॉ. राधेश्याम चौधरी यंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केला आहे. गाळ्यासंदर्भांत औरंगाबाद खंडपिठाचा निर्णयानंतर गाळेधारक हवालदिल झाले आहेत.
10 हजार कुटुंबे अवलंबून
या 2175 पैकी 70-75% गाळेधारक हे लहानसहान व्यवसाय करून जेमतेम पोट भरणारे आहेत. या दहा हजारांवर कुटुंबावर उदरनिर्वाहाची विवंचना येवू नये म्हणून सरकार व मनपावर व्यवहार्य ,मानवतावादी सर्वमान्य तोडगा काढण्याची जबाबदारी आली असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. मनपातील सत्ताधारी आघाडी खाविआची यावरील भूमिका ,भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांची ,मंत्र्यांची भूमिका ,राज्य सरकारची भूमिका वारंवार बदलत राहिली असल्याचे पुढे म्हटले आहे. सरकारनेही या संदर्भातील मनपाचे ठराव स्थगीत केलेले होते. आता सर्व मार्केट मधील गाळेधारक 12 सप्टेंबर रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत असून गाळेभाडे आकारणी आणि कराराच्या मुदतीकरिता सकारात्मक विचार करणे आवश्यक ठरत असून याबाबत डॉ. चौधरी यांनी पर्याय सूचविले आहेत.
सरकारने पॅकेज द्यावे
गाळे भाडे आकारणीचा तोडगा काढतांना मनपा अधिनियमात बसणारा, कायदेशीर असावा. व्यवहार्य, मानवतावादी असावा. हुडकोचे आणि जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे कर्ज व व्याजाच्या रकमांचा एक रकमी परतफेडीचा निर्णय घ्यावा. राज्य सरकार वन टाईम सेटलमेंटमध्ये 400 कोटींचा आकडा 150 ते 160 कोटींपर्यंत उतरवू शकते. ही रक्कम गाळेधारकांचा भाडेकरार नुतनीकरण करुन किंवा त्यांच्याकडून त्यांची सहमती असल्यास अ‍ॅडव्हांस घेउन किंवा सरकारकडून पॅकेजद्वारे उभी करावी. गेल्या 30 वर्षापासून ज्याच्याकडे गाळा आहे त्याला भाडेकरू होण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे. मनपाच्या भाडेपट्टा अथवा मालकीचा हक्क आता 99 वर्षांसाठी करावा, अशी विनंती केली आहे.