गाळे प्रश्‍नांवर त्वरीत निर्णय घेण्याचे आदेश
जळगाव । महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळ्यांचे थकीत भाडे वसुलीसाठी पाचपट दंड आकारणीचा ठराव क्रमांक 40 तसेच चार व्यापारी संकुलने केलेला दाव्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्यशसानाला ठरावाला शासनाने स्थगिती दिली आहे. तसेच याबात सुनावाणी देखील झाली असून निर्णय का देत नाही. निर्णय त्वरीत घ्या अन्यथा न्यायालय निर्णय घेईल असे आदेश दिले आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या 29 व्यापारी संकुलांपैकी 18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळ्यांची मुदत मार्च 2012 ला संपली होती. महासभेने गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत वेगवेगळे ठराव केले. थकीत भाडे वसुलीसाठी रेडीरेकनरनुसार पाचपट दंड आकारणीचा ठराव मंजूर केला.
40 क्रमांकाच्या ठरावास शासनाची स्थगिती
गाळेधारकांनी विरोध करुन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. शासनाने ठरावाला स्थगिती देवून नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी सुनावणी घेतली. तत्कालीन आयुक्तांनी मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेण्यासाठी 81 ब ची नोटीस गाळेधारकांना बजावल्यावर गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी 81 ब ची कार्यवाही वर्षभरात करु, असे प्रतिज्ञा पत्र सादर केले होते. तसेच महात्मा फुले मार्केट व सेंट्रल फुलेची जागा महसूलची आहे, गाळे हस्तांतरण करतांना अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याने जागा तब्यात का घेवू नये? यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी मनपाला नोटीस बजावली होती. या नोटीसच्या विरोधात मनपाने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर खंडपीठाने नोटीसेला स्थगिती दिली. तसेच 40 क्रमांकाच्या ठरावाला दिलेल्या स्थगितीवर खंडपीठाने शासनाला नोटीस दिली होती. हा तिढा सोडविण्याठी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांच्यापुढे सुनावणी झाली मात्र निर्णय झालेला नाही. याबाबत स्थायी समितीच्या सभापती डॉ. वर्षा खडके, नितीन बरडे यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात याचीका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायाधीश धर्माधिकारी, न्यायाधीश गव्हाणे यांनी राज्यसरकारला गाळेप्रश्‍नावर त्वरीत निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही निर्णय घेवू असे आदेश दिले. पालिकेतर्फे अ‍ॅड. पी. आर. पाटील, सरकारतर्फे अ‍ॅड. गिरासे यांनी कामकाज पाहिले.