गाळ्यांच्या लिलावाऐवजी करार नूतनीकरण!

ना. गिरीष महाजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली आमदार चंदूभाई पटेल व सुरेश भोळे यांनी मांडला होता मुद्दा

नपा, मनपा मालकीच्या गाळ्याच्या संदर्भात बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन

मुंबई । न.पा, मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे आता लिलावाऐवजी आता होणार करार नूतनीकरण होणार आहे. जळगाव शहरातील गाळेधारकांच्या समस्येचा मुद्दा लक्षात घेत 7 सप्टेंबर रोजी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली आमदार चंदूभाई पटेल व सुरेश भोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी जळगावसह राज्यभरातील भाडेपट्टाधारक याच समस्येने त्रस्त असल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या लक्षात आणून दिली. कायद्यात तरतूद नसल्याने न्यायालय गाळे लिलाव करण्याचे सूचित करीत असल्याने गाळेधारकांचे नुकसान होते. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 79 मध्ये तसेच नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 92 मध्ये अधिकाची तरतूद करावी अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री यांना केली. त्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत न्यायप्रविष्ठ खटल्यांची माहिती घेवून तोडगा काढणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला गाळेधारकांचा प्रश्‍न अडकुन पडल्याने अडचण निर्माण झाली होती. मात्र येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गाळेधारकांसंदर्भात बैठक होईल. – चंदुलाल पटेल, आमदार

न्यायालयाच्या आदेशानुसार गाळे लिलाव करण्याचे आदेश होते, मात्र गाळेधारकांच्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणुन दिल्याने त्यावर न्यायालयाच्या अधीन राहुन काय उपाययोजना करता येतील यावर चर्चा होणार आहे. – सुरेश भोळे, आमदार

भाडेपट्टाधारकांवर होतोय अन्याय
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियममध्ये काही त्रुटी असून त्यामुळे न्यायालय भाडेपट्टा लिलावाची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देते. या निर्णयाने राज्यभरातील भाडेपट्टाधारकांचे नुकसान होत असल्याची बाब आ. पटेल व आ. भोळे यांच्या लक्षात आली. शासनाच्या अधिनियमनानुसार नपा व मनपा यांचे उत्पन्न वाढत असले तरी भाडेपट्टाधारकांवर अन्याय होत आहे. शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देताना राज्यशासन करार संपुष्टात आल्यावर त्यांचे सुधारित दराने नुतनीकरण करते तर राज्यातील नगरपालिका/महानगरपालिका लिलाव पद्धत राबवित असल्याचे दोन्ही आमदारांनी सांगितले.

गाळेधारकांना मिळणार दिलासा :
भाडेपट्टा नूतनीकरण करताना भाडेपट्ट्याचे सुधारित दराचे सूत्र, अटी आणि शर्ती काय असाव्यात हे सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशाद्वारे अथवा विशेष आदेशाद्वारे विहित करण्याचे शासनास अधिकार असतील/संचालक, नगरपालिका प्रशासन यांना अधिकार असतील अशीही तरतूद करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून राज्यभरात याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेल्या खटल्यांची माहिती घेवून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. शासनाने कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करीत सुधारित निर्णय अंमलात आणल्यास जळगावसह राज्यभरातील लाखो गाळेधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

ना. महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्या
भाडेपट्टाधारकांवर अन्यायकारक असलेल्या सर्व बाबींचे निवेदन आमदार पटेल व आमदार भोळे यांनी दि.6 रोजी जलसंपदा मंत्री ना.गिरीष महाजन यांना दिले. तसेच सदर बाबी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या. जळगाव शहरातील व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्‍न देखील याच तरतुदीमुळे रखडला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाजन यांनी बृहन्मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील इतर महापालिकेच्या/नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरण संदर्भात धोरण निश्‍चित करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली. महाजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सर्व बाबी मुख्यमंत्री यांच्या लक्षात आणून दिल्या.