गावठाणांची मोजणी आता ‘ड्रोन’द्वारे

चाळीस वर्षांत केवळ 3 हजार 931 गावांची मोजणी

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली गावठाणाची मोजणी आता ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. देशात अशा प्रकारे मोजणी करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. आता राज्यातील चाळीस हजार गावांतील गावठाणांची मोजणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पारंपरिक पद्धतीने या गावांची मोजणी करण्यास तीस वर्षांचा कालावधी लागला असता. आता मात्र तीन वर्षांतच मोजणी पूर्ण होणार आहे. या मोजणीसाठी सुमारे 271 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

राज्यातील चाळीस हजार गावांचा मार्ग मोकळा

राज्यात पहिल्यांदाच पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी या गावाची मोजणी भूमिअभिलेख विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून केल्याने या गावातील नागरिकांना काही दिवसांतच भूखंडाची सनद देण्यात आली होती. मिळकतींचे नकाशे लवकर तयार करण्यात यश मिळाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन ‘ड्रोन’द्वारे राज्यातील चाळीस हजार गावांतील गावठाणांची मोजणी करण्याचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख विभागाने चार महिन्यांपूर्वी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्य शासनाकडे सादर केला होता. राज्य शासनाने सर्व प्रकारची शहानिशा करून मंगळवारी अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवला. या बैठकीस भूमिअभिलेख विभागाचे संचालक तथा आयुक्त एस. चोक्कलिंगम उपस्थित होते. त्यांनी ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून मोजणी करणे का गरजेचे आहे याचे सविस्तर विवेचन या बैठकीत केले. त्यानंतर मंत्रिमडळाने या पद्धतीने मोजणी करण्यास मान्यता दिली.

‘जीआयएस’ने भौगोलिक माहिती

राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपालिकांचे व नगरपंचायतीचे विकास आराखडे (डीपी) यापुढील काळात केवळ भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) तयार केले जाणार आहेत, अशी माहिती राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक नो. र. शेंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे यापुढील काळात सर्व महापालिका व इतर नियोजन प्राधिकरणांचे डीपी जीपीएस प्रणालीद्वारे तयार केले जावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. नगररचना विभागाने वर्धा, भंडारा, धुळे, नंदूरबार, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, यवतमाळ, जालना यासह ठाणे, कोल्हापूर, सातारा, लातूर आणि नांदेडच्या प्रदेशासाठीच्या 17 प्रादेशिक योजना (आरपी) वर्षभारात पूर्ण करण्याची कामगिरी केली. त्यामुळे नव्याने स्थापन 136 नगरपंचायती आणि 55 नगरपालिकांचे डीपी पुढील दोन वर्षांमध्ये द्रुतगती स्वरूपात तयार करण्याचे आदेश शासनाने दिल्याचे शेंडे यांनी सांगितले.

भूखंडाचा नकाशा व मालकी हक्काचा पुरावा

पारंपरिकपद्धतीने मोजणी केल्यामुळे गेल्या चाळीस वर्षांत केवळ 3 हजार 931 गावांचीच मोजणी पूर्ण झाली होती. अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे पुढील मोजणी करणे शक्य होत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन ‘ड्रोन’द्वारे मोजणी करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. या मोजणीमुळे गावातील प्रत्येक भूखंडधारकास त्याच्या भूखंडाचा नकाशा व मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून मिळकत पत्रिका मिळणार आहे. त्यासाठी अतिशय कमी वेळ लागणार आहे. या मोजणीमुळे कामात पारदर्शकता येणार आहे. मिळकत पत्रिकेमुळे ग्रामपंचायतीस कर आकरणे सोयीचे होणार आहे. ‘ड्रोन’द्वारे मोजणी करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. यामुळे मिळकतींची छायाचित्रे अचूक मिळण्यास मदत होणार आहे.