गावठाणाबाहेरील जागामालकांना दिलासा

पुणे : शेती अथवा ना विकास विभागातील जमिनीवर ले-आउट (आराखडा) मंजूर झाला आहे, परंतु बांधकाम केलेले नाही अथवा अर्धवट आहे. ते आता पूर्ण करावयाचे असेल, तर पुन्हा झोन बदलाचे शुल्क भरण्याची गरज नाही. नगररचना विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा गावठाण हद्दीच्या बाहेरील दोनशे ते पाचशे मीटर परिसरातील अनेक जागामालकांना फायदा होणार आहे.

प्रादेशिक विकास आराखड्यातील झोन बदलासाठी राज्य सरकारने शुल्कनिश्‍चिती केली आहे. त्यामुळे रेडी-रेकनरमधील दराच्या काही टक्के शुल्क भरल्यानंतर शेती व ना विकास विभागातील जमिनींचा झोन बदलून तो निवासी करता येतो.

जमिनींचे रूपांतर निवासी पट्यात

दोन वर्षांपूर्वी याबाबत राज्य सरकारने आदेश काढले होते. परंतु त्यात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे या आदेशापूर्वी शेती अथवा ना विकास विभागातील जमीनमालकांनी त्या जमिनींचे रूपांतर निवासी विभागात करून घेतले आहे; परंतु त्या ठिकाणी बांधकाम केलेले नाही किंवा अन्य अडचणींमुळे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. असे अनेक जागामालक यामध्ये अडकून पडले होते. अशा जागामालकांना त्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी अथवा अर्धवट राहिलेले बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. त्यांना पुन्हा झोन बदलाचे शुल्क भरावे लागत असे. परिणामी संबंधित जागा मालकांच्या खर्चात विनाकारण वाढ होत होती.

नव्याने झोन बदलाचे शुल्क नाही

या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यावर नगररचना विभागाने कायदेशीर अभिप्राय घेऊन या संदर्भातील आदेश काढले आहेत. त्यामुळे शेती अथवा ना विकास विभागाचे रूपांतर यापूर्वीच निवासी विभागात केलेल्या जमिनींवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अथवा अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नव्याने झोन बदलाचे शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लेआउट मंजूर झाले आहे

शेती व ना विकास विभागात यापूर्वीच लेआउट मंजूर झाले आहे, परंतु बांधकाम केले नव्हते. अशा जागांवर बांधकाम परवानगी देताना पुन्हा त्यांच्याकडून झोन बदल शुल्क आकारण्याची गरज नाही, असे नगररचना संचालक सुनील मराळे यांनी स्पष्ट केले.

दोन वर्षांपूर्वी आदेश

झोन बदलण्यासाठी राज्य शासनाने शुल्क ठरविले आहे. त्यामुळे रेडी-रेकनरमधील दराच्या काही टक्के शुल्क भरल्यानंतर शेती किंवा ना विकास विभागातील जमिनींचा झोन बदलून निवासी झोन करता येतो. दोन वर्षांपूर्वी या संदर्भातील आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. परंतु, त्या आदेशात काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे या आदेशापूर्वी शेती अथवा ना विकास विभागातील जमिनी मालकांनी त्या जमिनींचे रुपांतर निवासी विभागात करून घेतले आहे. परंतु, त्या ठिकाणी बांधकाम केलेले नाही. अथवा आर्थिक किंवा अन्य अडचणींमुळे पूर्ण बांधकाम करणे शक्य झाले नाही. असे अनेक जागा मालक यामध्ये अडकून पडले होते.

कायदेशीर अभिप्राय घेतला

या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्य सरकार आणि नगररचना विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यावर नगररचना विभागाने कायदेशीर अभिप्राय घेऊन या संदर्भातील आदेश काढले आहेत. त्यामुळे शेती अथवा ना विकास विभागाचे रूपांतर यापूर्वीच निवासी विभागात केलेल्या जमिनींवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना अथवा अर्थवट बांधकाम पूर्ण करण्यासाठीचे नकाशे मंजुरीस आल्यास त्यांच्याकडून नव्याने झोन बदलाचे शुल्क आकारले जाणार नाही.