गिरणी कामगारांच्या दुःखाचे सौदागर!
देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांच्या कुटुंबाला आशेला लावून काही तुटपुंज्या रकमेत फसवणारी आणि त्यांची घरे हडपणारी एक टोळी कार्यरत झाली आहे. त्यांच्या वेळीच मुसक्या आवळण्याची गरज आहे. तेवढे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दाखवायला हवे. दुष्काळात हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी कर्ज आणि व्याजाच्या रकमेत हडपणारे सावकार असोत अथवा उद्ध्वस्त झालेल्या कामगारांच्या भरपाई आणि पुनर्वसनात मलिदा गिळणारे दलाल असोत हे सारे कोणत्याना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. त्यांच्या मानगुटीपर्यंत कारवाईचा हात कधी पोहोचणार? ग्रामीण भागात खितपत पडलेल्या वृद्ध कामगाराच्या डोळ्याच्या खोबणीत डोकावले तरी त्याच्या सुकलेल्या पापणीच्या कडा आजही ओल्या झालेल्या दिसतील. सरकारने त्या अश्रूंची तरी जाण ठेवावी.
अनेक वर्षांच्या मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या प्रदीर्घ लढ्याला आता यश येऊ लागले आहे. त्यांच्या वाट्याला येणारे त्यांच्या हक्काचे घर त्यांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. दिवंगत कामगारनेते दत्ता सामंत यांच्या ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर कामगार चळवळीचा कणा मोडल्यासारखे झाले होते. अडीच लाख गिरणी कामगारांची कुटुंबे एकाच वेळी उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर सरकारने मालकांच्या फायद्यासाठी आणि बिल्डरांच्या घशात गिरण्यांच्या जमिनी घालण्यासाठी डिसी रूल आणला आणि अक्षरशः आठ तास काम करणार्‍या श्रमिक वर्गाला मुंबईतून हद्दपार केले. 1982 ते 2016 असा तब्बल 34 वर्षांचा काळ लोटला आहे. आजही आझाद मैदानावर त्यातील अनेक चेहरे सातत्याने दिसतात. दत्ता इस्वलकरपासून इंदिरा जयसिंगपर्यंत अनेकांनी हा लढा अविरत चालू ठेवला. त्यांच्या अर्धनग्न मोर्चापासून ते कालपर्यंतच्या मंत्रालयावर धडकलेल्या लढाया पाहताना सरकारच्या आणि प्रशासनाशी दलाली करणारांच्या साट्यालोट्याबाबत तीरस्कार वाटायला लागतो. गिरणी कामगारांच्या संपाला मोडून काढल्यानंतर सरकारने जी कामगारविरोधी पावले उचलली त्यामधे महाराष्ट्राच्या ग्रामिण भागातून मुंबईत स्थिरावलेला कष्टकरी कामगार वर्ग मोडून पडला. गिरणी कामगारांच्या पोराबाळांचे हाल झाले. कित्येकांनी अंडरवर्ल्डचा रस्ता धरला. तरूण मुलींवर वाईट काम करण्याची वेळ आली. कटू असले तरी ते सत्य आहे. त्यानंतर या धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्यांच्या दोन पिढ्या जाव्या लागल्या. आता त्यांच्या पिढयांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून कायद्याने मिळणार्‍या हक्काच्या घरांचे वाटप सुरू झाले आहे. त्यांना मिळणार्‍या नवीन घरामध्ये राहायला जाण्याचे सुंदर स्वप्न त्यांच्या डोळ्यात चमकू लागले आहे. मात्र यात आता एक धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे ती म्हणजे गिरणी कामगारांची म्हाडा आणि एमएमआरडीएतील घरे येथील दलाल परस्पर विकत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. यामधिल एका आरोपीला काळाचौकी पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत बेड्या ठोकल्या आहेत. म्हाडाचा दलाल दत्ताराम विष्णू खाडे याला अटक झाली आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या यंत्रणांशी संगनमत करून सुरू असलेला घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे. गिरणीकामगारांना अवघ्या 6 लाखांपासून ते 10 लाखांपर्यंत त्यांना मुंबई, नवी मुंबई परिसरात घरे मिळत आहेत. मात्र, त्यासाठी कागदपत्रांचा लागणारा पाठपुरावा, शिवाय पैशांची चणचणीचा फायदा घेत, दलाल मंडळी त्यांच्या घरांवर वॉच ठेवून असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अशात या यंत्रणेच्या मागे लागणारा पाठपुरावा कमी करण्यासाठी, गिरणी कामगारही दलालांच्या जाळ्यात ओढले जात आहेत. त्यामुळे संबधित यंत्रणांना हाताशी धरत, या दलालांचे फावते आहे. हीच घरे ही मंडळी जास्तीची रक्कम घेत, परस्पर विकत आहेत. अवघ्या 27 लाखांत ही घरे विकली जात आहेत. यापाठोपाठ भायखळा पोलीस ठाण्यात अशाच स्वरूपाच्या आणखीन तीन तक्रारी दाखल झाल्या. त्यांनाही खाडेने स्वस्तात फ्लॅट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केले आहे. नव्या सावजाच्या शोधात असलेला खाडे, अखेर काळाचौकी पोलिसांच्या हाती लागला. त्याला फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत अटक झाली. गिरणी कामगारांच्या अडचणी समजून त्यांना हेरायचे, त्यानंतर त्यांना जास्तीचे पैसे देण्याचे आमिष दाखवून फ्लॅटचा ताबा घ्यायचा. नंतर त्याच्या तिप्पट भावांनी ही खोली परस्पर विकायची, असा काळा धंदा दलालांनी सुरू केला आहे. मुंबई आणि नवीमुंबईत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. नवी मुंंबईत मध्यमवर्गाला साधा वन बेडरूम किचन हॉल चा फ्लॅट घ्यावयाचा असेल तर कमीत कमी 40 लाख ते जास्तीत जास्त 80 लाख रूपयांचा भाव चालू आहे. वनरूम किचनही त्या तुलनेत अत्यंत महाग आहे. मुंबईतील किंमती तर सामान्य माणसाच्या अकलेच्या पलीकडे गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत देशोधडीला लागलेल्या गिरणी कामगारांच्या कुटूंबाला आशेला लावून काही तुटपुंज्या रकमेत त्यांना फसवणारी आणि त्यांची घरे हडपणारी एक टोळी कार्यरत झाली आहे. त्यांच्या वेळीच मुसक्या आवळण्याची गरज आहे. तेव्हढे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दाखवायला हवे. दुष्काळात हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी कर्ज आणि व्याजाच्या रकमेत हडपणारे सावकार असोत अथवा उध्वस्थ झालेल्या कामगारांच्या भरपाई आणि पुनर्वसनात मलिदा गिळणारे दलाल असोत हे सारे कोणत्याना कोणत्या राजकिय पक्षाशी संबधित आहे. एका बाजूला कामगारांच्या दुःखाचे गळे काढायचे आणि दुसरीकडे दलालांना आशिर्वाद द्यायचा, असा दुटप्पीपणा राजकारणी करतात. दलालांचे हात बेडित अडकवले जातात परंतू त्या हातांच्या मागे असलेली राजकिय मनगटे शाबूत राहतात. तीथपर्यंत कारवाईचा बडगा कधी उगारणार हा प्रश्‍न आहे. आज महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यात जा आणि ग्रामिण भागात खितपत पडलेल्या वृध्द कामगाराच्या डोळ्याच्या खोबणीत डोकावून पहा त्याच्या सुकलेल्या पापणीच्या कडा आजही ओल्या झालेल्या दिसतील. सरकारने त्या अश्रूंची तरी जाण ठेवावी.