गिलगीट-बाल्टिस्तान भारताचाच भाग
लंडन । गिलगीट-बाल्टिस्थानला पाचवा प्रांत घोषित करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाला ब्रिटनने कडाडून विरोध केला आहे. कायदेशीररित्या गिलगीट-बाल्टिस्तान जम्मू-काश्मीरचा अविभाज्य प्रदेश असून, 1947 पासून पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या तो प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवला असल्याचे ब्रिटनने स्पष्ट केले आहे.
ब्रिटीश संसदेने या संदर्भात एक ठराव करून पाकिस्तानवर कडक टीका केली आहे. कंझरवेटीव्ह पार्टीचे नेते बॉब ब्लॅकमन यांनी पाकिस्तानच्या निर्णयाला विरोध करणारा प्रस्ताव 23 मार्च रोजी ब्रिटीश संसदेत मांडला होता. हा सर्व प्रदेश वादग्रस्त आहे. बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवलेल्या या प्रदेशाला पाचवा प्रांत घोषित करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा सर्व प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पाकिस्तानने या प्रदेशातील लोकांना कुठल्याही स्वरुपाचे मूलभूत अधिकार दिलेले नाहीत. त्यांना स्वत:चे मतही मांडू दिले जात नाही, असे ब्लॅकमन यांनी या ठरावात म्हटले आहे. संसदेत या प्रस्तावावर बोलताना ब्लॅकमन म्हणाले की, पाकिस्तानने आपला निर्णय कायम ठेवला तर या प्रदेशातील जनसंख्येतही मोठा बदल होणार आहे. या प्रदेशात उभारण्यात येत असलेल्या चीन, पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरला सुद्धा ब्लॅकमन यांनी यावेळी विरोध केला. दरम्यान, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सीपीईसीच्या माध्यमातून त्या प्रदेशातील स्थानिक नागरिकांना होणार्‍या लाभाबाबत पाकिस्तानशी चर्चा करण्यास चीन तयार आहे.
सध्या पाकिस्तानात बलुचिस्तान, खैबर पख्तुन्ख्वा, पंजाब, सिंध असे चार प्रांत आहेत. भारताने सुरुवातीपासूनच गिलगीट-बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीरवर आपला अधिकार सांगितलेला आहे. सीपीईसीच्या माध्यमातून या प्रदेशात होत असलेल्या बांधकामांना भारताने सुरुवातीपासूनच विरोध करीत काम थांबवण्याची आवाहन केले होते.
गिलगीट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत घोषित केल्यास ते पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरेल असा इशारा बलुचिस्तानने पाक सरकारला दिला आहे. पाकिस्तानने या प्रदेशावर बेकायदेशीररित्या ताबा ठेवला असल्याचे बलुचिस्तानने म्हटले आहे. या संदर्भात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान सरकारविरुद्ध आंदोलने करण्यात आली होती. पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला गिलगीट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याचा सल्ला त्यांचे परराष्ट्रविषयक सल्लागार अझीझ सरताज यांनी दिला होता.
आर्थिक कॉरिडोर
गिलगीट बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि चीन सहयोगातून निर्माण होत असलेल्या या आर्थिक कॉरिडोरवर 51.5 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च होणार आहे. या कॉरिडोरच्या माध्यमातून पाकिस्तानातील काशगरला थेट चीनमधील शिजीयांग प्रातांला जोडले जाणार आहे. पुढे हा कॉरिडोर ग्वादर आणि नंतर बलुचिस्तानपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. बलुचिस्तानमधील जनता या कॉरिडोरला सुरुवातीपासूनच विरोध करत आली आहे. या कॉरिडोरच्या माध्यमातून पाकिस्तान या प्रदेशातील लोकांचे शोषण आणि स्थानिक संपदेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप बलुचिस्तानच्या जनतेने केला आहे.