‘गुंड’नेत्यांचा लवकर ‘निकाल’ लागणार!

राजकीय गुंडगिरी संपविण्यासाठी 12 विशेष न्यायालये

नवी दिल्ली : देशभरातील ठपका ठेवण्यात आलेल्या नेत्यांवरील प्रकरणांची लवकराच लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी केंद्र सरकार 12 विशेष न्यायालये उभारणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून अशा प्रकारची न्यायालये सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधीचा मसुदा तयार केला असून, या 12 न्यायालयांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकार 7.80 कोटी खर्च करणार आहे. देशभरात असे अनेक नेते आहेत ज्यांना फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली आहे, तसेच त्यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयात सुनावणी सुरु असून, कित्येक वर्षांपासून प्रकरणे प्रलंबित आहेत. विशेष न्यायालयामुळे सुनावणीला वेग मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

7 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली. नेत्यांवरील खटल्यांसाठी 12 विशेष न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी सुरुवातीला 7 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. देशभरात नेत्यांवरील गुन्ह्यांबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, जेणेकरुन देशात एकूण किती विशेष न्यायालयांची आवश्यकता आहे याचा अंदाज येईल, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे यावेळी केली. राजकीय नेत्यांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने मार्गी लागावेत, यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे आदेश नोव्हेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित असल्याचा पवित्रा घेत केंद्राने हात झटकू नयेत. तर न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी राज्यांना कशाप्रकारे साह्य करता येईल, याचा विचार करून केंद्राने ठोस योजना आखावी, असेही त्यावेळी न्यायालयाने सुनावले होते. यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 6 आठवड्यांची मुदत दिली होती. गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवण्यात आलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात यावी, असे मत एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते.

याचिकाकर्ते, सरकार दोघांनाही बसली न्यायालयाची फटकार
निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विशेष न्यायालये सुरु करण्यासंबंधी कायदा मंत्रालयाकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. यासाठी त्यांना सहा आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला होता. फौजदारी गुन्हे दाखल असणार्‍या नेत्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय सुरु करावे. हे न्यायालय उभे करण्यासाठी किती वेळ आणि पैसा लागेल, हे सांगण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. केंद्र सरकारने आम्ही विशेष न्यायालयासाठी तयार आहोत, मात्र हे त्या त्या राज्यांशी संबंधित प्रकरण आहे असे सांगितले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत मध्यवर्ती निधीतून विशेष न्यायालयांची व्यवस्था करा, असे बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयानुसार, या विशेष न्यायालयांमध्ये जलदगतीने सुनावणी होईल, ज्यामुळे ठपका ठेवण्यात आलेल्या नेत्यांसंबंधी तात्काळ निर्णय घेता येईल आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय घेण्यात येईल. याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटाकरले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले होते की, कोणतीही आकडेवारी तुमच्याकडे नसताना तुम्ही याचिका कशी काय दाखल केली. आम्ही केवळ कागदोपत्री निकाल देऊन या देशात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असे घोषित करावे, असा तुमचा हेतू आहे का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला होता.

नेत्यांवरील अनेक खटले प्रलंबित
2014 पर्यंत भारतातील एकूण 1,581 खासदार आणि आमदारांविरोधात 13,500 खटले सुरु आहेत. 2017 पर्यंत हे प्रमाण आणखी वाढले असणार आहे. हे खटले प्रलंबित राहतात आणि लोकप्रतिनिधींचे आणखी फावते. यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी उच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे लागले आहेत.