‘गुजरात’ने तरी मोदी-शहांचे डोळे उघडतील का?

गुजरात निवडणूक ही आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालिमच म्हणावी लागेल. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांचे परिपक्व नेतृत्व दृष्टीपथात आले. केंद्रात सत्ता चालविताना नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या अवसानघातकी निर्णयाचा लोकांच्या मनात किती राग आहे, याची जाणिवही मोदींसह अमित शहा व देशाच्या अर्थमंत्र्यांना झाली. निवडणूक आली की राममंदीराचा मुद्दा उकरायचा हा नेहमीचा फॉर्म्युलाही मोदी-शहा जोडगोळीने वापरला, हिंदूकार्ड चालविले; परंतु त्याचा लोकांवर काहीही परिणाम होत नाही हे त्यांना दिसून आले. भडकलेली महागाई, नोटाबंदी-जीएसटीमुळे मेताकुटीला आलेला कामगार, नोकरदार, व्यापारी आणि उद्योगपतीवर्ग, या देशातील ह्या सर्वात मोठ्या घटकाला आलेले ‘बुरे दिन’ हीच काय ती वस्तुस्थिती आहे. अन् ही वस्तुस्थिती सरकारच्या विरोधात आहे. गुजरातचे निकाल काय लागायचे ते लागतील. परंतु, पहिल्यांदाच मोदी-शहांना अस्मान दिसले तेही नसे थोडके. वेळीच सुधारणा झाली नाही तर या जोडगोळीला आगामी लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकांतही झिडकरण्याची मानसिकता देशवासीयांनी बनविली आहे. सूर्य अन् जयद्रथ समोरासमोर आलेला आहे!

गुजरात निवडणुकीचा निकाल काय लागेल ते काळच ठरवेल; परंतु गुजरात आता मोदींचा राहिला नाही, हे अगदी उघड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात देशाने काय कमावले अन् काय गमावले? याचा जेव्हा हिशोब करण्याची वेळ येते तेव्हा हाती काहीच पडले नाही, हे ठळकपणे दिसून येते. या देशात अच्छे दिन आले नाहीत, हे वास्तव आहे. बहुसंख्य लोकांना बुरे दिन मात्र दररोज पहावे लागत आहेत, हे त्याहीपेक्षा कटू वास्तव आहे. मोदी बोलघेवडे आहेत, परंतु सरकारचे चुकीचे निर्णयही कसे बरोबर आहेत अन् भविष्यकाळात त्याचे कसे चांगले परिणाम दिसतील, हे सांगण्यासाठी देशाच्या अर्थमंत्र्यांला तोंड झिजवावे लागत असेल तर त्यापेक्षा या देशाचे दुसरे दुर्देव तरी काय असू शकते? काल-परवा अर्थमंत्री जेटली म्हणाले होते, अर्थव्यवस्था गत तीन वर्षात वेगाने प्रगती करत आहे. विरोधकांची वाढत्या महागाईवरून सुरु असलेली टीका निरर्थक असल्याचेही ते म्हणालेत. महागाई कमी होत असल्याची आकडेवारीच त्यांनी सादर केली. खरे तर जेटली हे उत्तम वकील आहेत; त्यामुळे ते बोलण्यात चतुर आहेत. या चतुराईने देशाची परिस्थिती बदलणार नाही. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे तात्पुरती परेशानी होत असली तरी त्याचे दीर्घकालिन फायदे चांगले आहेत, असे जेव्हा जेटली अन् मोदी सांगतात तेव्हा ते फायदे नेमके कधी दिसतील? या प्रश्नाचे उत्तर या दोघांकडेही नसते. उलटपक्षी सद्या जे नुकसान सुरु आहे, अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे चित्र आहे, त्याकडे मात्र कानाडोळा केला जात आहे, अन् तीच सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. नरेंद्र मोदी तातडीने अच्छे दिन दाखवतील म्हणूनच लोकांनी भाजप सरकारला निवडून दिले होते. पाहाता पाहाता तीन वर्षे सरली तरी लोकांना काही चांगले दिवस आले नाहीत. देशाची अर्थव्यवस्था चांगली आहे असे सरकारने कितीही छातीठोक सांगितले तरी त्यांचा खोटारडेपणा हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयातून चव्हाट्यावर येतोच! कारण, शेवटी पैसे झाडाला लागत नाहीत अन् पैशाचे सोंगही करता येत नाही. आर्थिक आकडे तर अजिबात खोटे बोलत नसतात. चालू अर्थवर्षात आरबीआयने पाचवे पतधोरण जाहीर करताना मुख्य नीतीगत रेपोदर सहा टक्के इतके स्थीर ठेवले आहेत. याचा अर्थ जेटली अन् मोदींना कळत नाही का? रिव्हर्स रेपोदरही 5.75 टक्के इतके स्थिर आहेत. रेपो हे ते दर आहेत, ज्या दराने आरबीआय वाणिज्य बँकांना नगदी कर्ज उपलब्ध करून देते. तर रिव्हर्स रेपो हे ते दर आहेत, ज्या दराने आरबीआय या बँकांकडून अल्पकालीन रोख रक्कम परत घेते. महागाई घटली किंवा अर्थव्यवस्था सुधारली असती तर या दरांत आरबीआयने नक्कीच कपात केली असती. परंतु, तसे झाले नाही. याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे, की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काहीही सुधारणा झाली नसून, ती अद्यापही मोठ्या अडचणीत आहे. तेव्हा पंतप्रधान मोदी किंवा अर्थमंत्री जेटली जे काही बोलत आहेत त्याला काहीही अर्थ नाही. अथवा, एखाद्या संस्थेच्या पतमानांकनातही काही अर्थ उरलेला नाही. त्या सर्व लबाड्या आहेत, अन् राजकीय हेतूने या सर्व लबाड्या सरकारकडून सुरु आहेत.

बांधकाम क्षेत्रासारख्या सर्वात मोठ्या सेवाक्षेत्रात सद्या अभूतपूर्व मंदी आहे. इंधन, अन्नधान्य यांच्या किमती भडकलेल्या आहेत. राजकोषीय तोटादेखील वाढलेला आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा अर्थ काय ध्वनीत होतो? देश चुकाच्या अर्थव्यवस्थेवर चालत असून, त्याचे भविष्यातील परिणाम अत्यंत घातक असतील. मोदींसारख्या एका नेत्याने या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावली, असेच अगदी खेदाने म्हणावे लागत आहे. देशासमोर अशाप्रकारचे वास्तवदर्शी संकटे असताना, भाजपचे नेतृत्व लोकभावना भलत्याच मुद्द्यांकडे वळविण्याची कसरत करताना मात्र चुकत नाही. वस्तुनिष्ठ समस्यांना बगल देण्यासाठी भावनिक मुद्दे भडकविण्याचे सुरु असलेले कारस्थान तर भयानकच म्हणावे लागेल. गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या लोकांनी मुद्दा एकदा राममंदिराचा मुद्दा उकरून काढला. भाजपची पितृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी पुढच्या वर्षापर्यंत राममंदिर निर्माण होईलच, अशी ग्वाही दिली. तर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वतःला हिंदू असल्याचे जाहीर करणारे काँग्रेसचे मनोनित अध्यक्ष राहुल गांधी यांना राममंदिरप्रश्नी आपली भूमिका जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. गुजरात निवडणुकीत तर कोण सर्वाधिक कट्टर हिंदू म्हणून दर्शविण्यासाठी भाजप अन् काँग्रेस नेत्यांत चढाओढ लागली होती. इतकेच काय स्वतःच्या मागासवर्गीय जातीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्नही मोदींनी केला. भाजपला जात, धर्म आदी मुद्दे घेऊनच या देशात सत्ता चालवायची असेल तर तसे त्यांनी एकदा स्पष्ट करावे. राहुल गांधींना धार्मिक प्रश्न विचारण्यापेक्षा मोदींनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचे पंतप्रधान म्हणून आपली खरी खरी भूमिका तरी एकदा जाहीर करावी. गेल्या तीन वर्षात त्यांनी विकासाचा जप अशाप्रकारे केला, की जणू यापूर्वी हा देश आदिमयुगातच जगत होता. आयआयटी, एम्स, इस्त्रो यासारख्या संस्था यापूर्वी भारतात नव्हत्याच; त्या मोदींनीच स्थापन केल्यात. या देशात मोबाईल, स्मार्टफोन, संगणकाचे युगही मोदींनीच आणले. गुजरात निवडणुकीतील मोदींची सर्व भाषणे पाहिली तर 1970च्या दशकातील उदाहरणे देताना ते देशाची कशी दुर्गती झाली होती; आणि त्यांनी या देशाला कसे सावरले! हे सांगताना त्यांची जीभ थकत नाही. परंतु, वस्तुस्थिती काय आहे; गेल्या 70 वर्षांत या देशाने जी नेत्रदीपक प्रगती केली त्याच्या उलट काम मोदींनी गेल्या तीन वर्षात केले. अवघ्या तीनच वर्षात त्यांनी शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, उद्योगपती, नोकरदार या सर्वांवर आत्महत्येची वेळ आणली. आज देश ज्या प्रगतीवर उभा दिसतो तो मोदींच्या तीन वर्षाच्या राजवटीचा परिणाम नाही; तर देशाच्या सात दशकांच्या मेहनतीचा आणि तत्कालीन दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाचा परिणाम आहे, ही बाब मोदी सोयीस्कर विसरत आहेत. मोदी किंवा त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा प्रवास मात्र राममंदीर ते राममंदीर, एवढाच फिरुन फिरून होत आहे. निवडणुका आल्या की त्यांना राम आठवतो आणि त्याचे मंदीर बांधायचे आहे, एवढेच ते सांगत असतात. आज गुजरात निवडणुकीत ते हेच बोलत होते. काल उत्तरप्रदेश निवडणुकीतही ते हेच बोलले. उद्या लोकसभा निवडणुकांतही त्यांचा हाच मुद्दा राहणार आहे. भाजपची सर्व राजनीती या मंदीर-मशिदीभोवतीच फिरत आली आहे. तेव्हा राहुल यांना सवाल केल्यापेक्षा खुद्द मोदी-शहा यांनीच सत्ता चालविताना त्यांची प्राथमिकता काय आहे? हे स्पष्ट करायला हवे.

धार्मिक द्वेष वाढवून त्यांना राममंदीर बनवायचे असेल तर एकदा त्यांनी या मुद्द्याचा सोक्षमोक्ष तरी लावावा, किंवा देशाला अच्छे दिन दाखविण्याची खरोखर मानसिकता असेल तर मग् काँग्रेसच्या या मनोनित अध्यक्षांसोबत सरळमार्गी राजकारण तरी करावे. परंतु, मोदी-शहा असे करणार नाही. कारण, सरळमार्गी राजकारण हा त्यांचा पिंडच नाही. विकास किंवा प्रगती या मुद्द्यावर लोकांसमोर जाण्यासारखे त्यांच्याकडे काहीच नाही. अच्छे दिन दाखविणार होते; परंतु लोकांवर बुरे दिन लादलेत. सत्ता सांभाळताना त्यांची धोरणे चुकलीत, त्यामुळे आज ते लोकांच्या नजरेतून उतरले आहेत. उलटपक्षी काल ज्यांना पप्पू म्हणून हिनवले, त्याच राहुल गांधींनी या जोडगोळीला होमपीच असलेल्या गुजरातच्या मैदानात नाकात दम आणला. आजरोजी राहुल यांची राजकीय उंची इतकी आहे, की ते सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी बढती घेत आहेत. उपाध्यक्षपदावरून ते लवकरच अध्यक्ष बनतील; आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही राहतील. मोदीविरोधाची लाट अशीच कायम राहिली तर राहुलसारखा युवानेता या देशाचा पंतप्रधानही बनू शकेल, असे आजरोजी चित्र आहे. सर्वकाळ सर्व लोकांना मूर्ख बनविता येत नाही, एवढे जरी मोदी समजू शकले तरी ती त्यांच्यासाठी फार मोठी उपलब्धी ठरेल. मोदी असो, अमित शहा असोत की अर्थमंत्री जेटली असोत, ते जेव्हा महागाई कमी झाली, देशाचा विकास झाला, नोटाबंदी-जीएसटीचे चांगले परिणाम पुढे दिसणार आहेत, असे सांगतात तेव्हा ते वास्तवापासून फार दूर असल्याचे प्राकर्षाने जाणवते. ही कोल्हेकुई त्यांनी स्वतःच थांबविली पाहिजेत. काहीही महागाई कमी झालेली नाही, उलट ती वाढली आहे. कांद्याचेच उदाहरण घ्या, आठ ते दहा रुपये किलोने मिळणारा कांदा आज वीस ते तीस रुपये किलोने मिळतो. अन्नधान्याच्या किमतीत तिप्पट ते चौप्पट वाढ झालेली आहे. साधे गॅस सिलिंडरची किंमत दुप्पटीने वाढली आहे. हा सूर्य अन् हा जयद्रथ झाला आहे; ते सत्य पचविण्याची तयारी आता मोदींसह त्यांच्या सहकार्‍यांनी ठेवायला हवी!

–  पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे