गुजरातमध्ये अमूल वाढवला, येथे सरकारी ब्रँड संपवले
मुंबई : गुजरातच्या अमूल बँडमुळे तेथील शेतकरी समृद्ध झाला. राज्यात मात्र सरकारी दुधाचे ब्रँड संपवले गेले व येथील काही नेत्यांचे ब्रँड वाढवले अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यामुळे विरोधकांना आता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आठवली, असा पलटवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासंदर्भात विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या अंतीम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना सविस्तर आकडेवारी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले. सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. पण, शेतकरी कर्जात पुन्हा अडकणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या बाजूचे आहे. गुंतवणुकीचा पैसा कर्जमाफीवर खर्च केला तर शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कधीच बाहेर पडणार नाही. राज्यात १ कोटी ३१ लाख शेतकरी आहेत. त्यातील १ कोटी शेतकरी कर्ज वेळेत फेडतात. ३१ लाख शेतकरी थकीत आहेत. त्या थकीत शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्यात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, से त्यांनी सांगितले. २०१२ मध्ये शेतकरी जास्त कर्जबाजारी होता. तेव्हा का कजर्माफी केली नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात ५३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. आमच्या काळात आजपर्यंत ९ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत. ही वेळ तुलना करण्याची नाही. एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्त्या लाजिरवाणीच आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात यंदा तुरीचे उत्पादन पाच पटीने वाढले. सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करीत ३० लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. तूर खरेदीसाठी ५० लाख बारदानांची गरज होती. प्रत्यक्षात ३२ लाख बारदाने उपलब्ध झाली. परिणामी तूर खरेदी रखडल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले.
गेल्या पाच वर्षात उडीद, हरभरा, मूग या पिकांनाही सर्वाधिक दर मिळाला. त्यामुळे नोटबंदीने दर पडल्याची वस्तुस्थिती खरी नाही. यावर्षी शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर साडेबारा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. यंदा रब्बी पेरा दीडशे टक्क्यांपर्यंत वाढला. केवळ पाऊस पडला म्हणून तो वाढला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाणी साठवता आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ४० हजार कोटींची वाढ झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
राज्य सरकार गोदामांची संख्या वाढवत आहे. जागतिक बँकेच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाड्यात पाच हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रक्रिया उद्योग असलेल्या ठिकाणी बाजार शेतकऱ्यांच्या हातात आहे. इतरत्र ठिकाणी बाजार व्यापाऱ्यांच्या हाती आहे. त्यासाठी कृषीपूरक प्रक्रिया उद्योगांवरही भर देण्याला चालना दिली जात आहे. यापूर्वी उद्योगांना एक लाख कोटींपेक्षा अधिकच्या सवलती दिल्या गेल्या. मात्र, आता पतंजली समूहाला सवलती दिल्या म्हणून ओरड होत आहे. पतंजली फूडपार्कच्या माध्यमातून विदर्भातून १०० कोटी रुपयांचा शेतमाल विकत घेतला जाणार आहे. त्यांना कमी दरात जागा देताना तीन वेळा जागतिक स्तरावर निविदा मागविल्या होत्या. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग शेतकऱ्यांसाठीच आहे. त्यामुळे शेतीमालाला पोर्ट कनेक्टीव्हीटी मिळणार आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात असल्याने त्याच्या आसपास कृषीपूरक उद्योग उभे राहतील अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.