गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण प्रचार पाटीदार पटेल, ओबीसी व दलितांच्या प्रश्नांवर केंद्रित झाल्यामुळे पर्यायाने जातीय मुद्द्यांवर हा प्रचार करण्यात आला. ज्या भाजपने विकासाच्या मुद्द्यांवर सत्ता हस्तगत केल्यानंतर त्यांना त्यांनीही आपला मोर्चा पुन्हा मंदिर, धर्म याकडे वळवला आहे. गुजरातमध्ये उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांमुळे नेहमीच राजकारणाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. गुजरातमधील दाभोई विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार शैलेश सोट्टा यांनी मुस्लीम समाजाबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर वाद सुरू झाला आहे. ‘टोपी आणि दाढीवाल्यांची लोकसंख्या कमी करण्याची गरज आहे’, असे कथित वक्तव्य त्यांनी केले. प्रचारात अशी पातळी पंतप्रधानांपासून मणिशंकर अय्यर यांच्यापर्यंत सर्वांनी गाठली. साक्षी महाराजांनी तर राहुल गांधी हे अल्लाउद्दिन खिलजीचे औलाद असल्याची मुक्ताफळे उधळली.
हे सर्व ऐकल्यानंतर सामान्य मतदारांना प्रश्न पडतो, यांपैकी निवड कोणाची करायची? जीएसटी व नोटाबंदीसारख्या निर्णयानंतर सर्वात अधिक तीव्र पडसाद उमटले ते गुजरातमध्ये! त्यामुळे सर्वसामान्यपणे प्रचारात विकासाचा नाही किमान आर्थिक दुष्परिणामांचा मुद्दा कळीचा ठरेल वाटले होते. पण त्यावरही भाजपने राहुल गांधी हिंदू आहेत की नाही? तसेच त्यांना आता बाबासाहेबांपेक्षा (डॉ. आंबेडकर) भोलेबाबा (भगवान शिव) अधिक प्रिय वाटत असल्याचे पंतप्रधानांनी केले वक्तव्य कशाचे द्योतक आहे. मणिशंकरांच्या मोदी ‘नीच’ आहेत. यावरही पंतप्रधानांनी संधी न सोडता, ‘मी नीच जातीचा आहे’, असे म्हणून जातीचा रंग जोडला. सर्वसामान्य जनतेला आणि ते ज्या ओबीसी घटकांमधून ते आले आहेत त्यांची जातीय अस्मिता जागृत होण्यास मदत होत आहे. मोदींनी गुजरातची निवडणूक हा राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न बनवला आहे की काय, असे वाटण्याची परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे. कारण ‘पार्लमेंट ते पालिका’ आणि ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या मोदींच्या अट्टाहासापायी निवडणूक प्रचार्याच्या रणधुमाळीत कोणत्याही गोष्टींचा विधिनिषेध न बाळगता ‘ईट का जवाब पत्थरसे’ याच न्यायाने प्रचार मोहीम राबवली जात आहे. काँग्रेसने मणिशंकर अय्यर यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलत त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्व पक्षाने रद्द केले आहे. अय्यरांनीही मला तसे म्हणायचे नव्हते, अशी सारवासारव केली आहे. मात्र, असे कोणतेही पाऊल भाजपकडून उचलले गेलेले नाही. निवडणुकीत ‘मंदिरा’चा मुद्दा उपस्थित न करण्याचा सोयीचा सल्ला देणार्या पंतप्रधानांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांनाही आवर घालणे आवश्यक आहे. त्यांनी याबाबत ‘मौनीबाबा’ होता कामा नये, अशीच सर्वसाधारण विचार करणार्यांची धारणा आहे. गुजरातमध्ये 2002 नंतरच्या सर्व निवडणुका दंगलीच्या मुद्द्यावर लढवण्यात आल्या. प्रचारात हिंदू-मुस्लीम हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. पण यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुस्लीम मुद्दा मागे पडला आहे. कोणताही राजकीय पक्ष मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांची चर्चा करताना दिसत नाही. मुस्लीम एकाकी पडले असून, राजकीयदृष्ट्या कुचकामी ठरला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.
– अंजली इंगवले