गुजरात सीमेवरील नवापूरची विकासाकडे वाटचाल

महाराष्ट्र-गुजरात राज्याचे 1 मे 1960 रोजी, विभाजनवेळी नवापूर महाराष्ट्रात की, गुजरातमध्ये घ्यावे यासाठी मोठा संघर्ष झाला. शेवटी ग्रामपंचायत सरपंच व पदाधिकार्‍यांनी नवापूर महाराष्ट्रात राहील, असे जाहीर केले. ग्रामपंचायत काळातील सरपंचापासून ते विद्यमान नगराध्यक्षा हेमलता अजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रवास विकासात्मक राहिला आहे. ग्रामपंचायत काळात जी विकासकामे करण्यात आली होती, ती आजही दिसतात. नियोजनबद्ध कामे करण्याचा तेव्हाचा वारसा नवापूर नगरपालिकेने स्वीकारला आहे. 16 ऑगस्ट 2018 रोजी अतिवृष्टीमुळे नवापूर शहरातील रंगावली नदी किनार्‍यावरील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. नगरपालिकेने रंगावली नदी किनारी असलेले पथदिवे अवघ्या 15 पंधरा दिवसात सुरू केले. पुलाची दुरूस्ती केली. नगरपरिषदेची स्थापना 1983 मध्ये झाली होती. सध्या नवापूर शहराची लोकसंख्या 40 हजार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत नगरपरिषदेने विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. सीमावर्ती भागात वसलेले हे शहर 21 व्या शतकात झपाट्याने विकसित होताना दिसत आहे. नागपूर-सुरत चौपदरीकरण, भुसावळ-सुरत विद्युत लोहमार्ग दुहेरीकरण, टेक्सटाईल्स हब, कृषी विषयक प्रगती, कुक्कटपालन, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीशील आणि खान्देशातील राजकीय राजधानी म्हणून ओळख असलेले नवापूर शहर सर्व क्षेत्रात हायटेक होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविले. त्याअंतर्गत शहर हागणदरीमुक्त झाले. शहरातील घनकचरा प्रकल्पात ओला व सुका कचर्‍याचे वर्गीकरण करून खतनिर्मिती केली जात आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी रंगावली नदीच्या मरीमाता मंदिरापासून ते तीन टेंभापर्यंत मोठी पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे.

सांडपाणी शुद्ध करून त्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर करणे शक्य आहे. शहरातील मुख्य नाल्यालगत संरक्षण भिंत, जलशुध्दीकरण प्रकल्प, नवीन पाईपलाईन, सिमेंट व डांबरी रस्ते आदी विकासकामे करून नवापूर शहर स्वच्छ व सुंदर बनत चालले आहे. नवापूर शहरातील नगररचना प्रसिद्ध आहे. 90 अंशात वस्ती असल्याने प्रत्येक गल्ली ‘एल’ आकाराची मोकळी सरळ व सुटसुटीत आहे. आगामी वर्षात रंगावली नदी किनारा सुंदर व सुशोभित करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्याला रंगावली चौपाटी, असे नाव देणार आहे. नवापूर शहरात पहिल्यांदाच पाणी समस्या निर्माण झाल्याने त्यावर मात करण्यासाठी नवापूर पाणीदार शहर करण्याचा संकल्प नगर परिषदेने केला आहे. नवापूरजवळील पाच किमी अंतरावरील उकई धरणाच्या फुगवट्यातून पाईपलाईन टाकून शहरात पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. रंगावली धरणातून ते थेट पंपहाऊसपर्यंत पाईपलाईन टाकून मुबलक पाणी नागरिकांना देण्यात येणार आहे. यासाठी नगर परिषद नियोजन करीत आहे. नवापूर शहरातील रंगावली नदीवरील पुलवजा बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. मरीमाता मंदिराजवळ महापूरात नादुरुस्त झालेले केटीवेअर दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर करून पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. लोकनियुक्त नगराध्यक्षा हेमलता अजय पाटील यांनी शहराला मॉडेल सिटी करण्याचा संकल्प केला आहे.

शहरातील सर्व नागरी सुविधा येत्या पाच वर्षांत हायटेक होणार आहे. त्यात आदिवासी विकास, वाहतूक समस्या, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, अतिक्रमण थांबविणे, आरोग्य, महिला व बाल कल्याण विकास, शिक्षण व अन्य सुविधांचा समावेश असेल. बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नवापूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत वायरमन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जोडारी, संगणक, ब्युटी पार्लर, शिवणकामाचे शिक्षण मिळते. बेरोजगार युवकांना व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण मिळते. याद्वारे अनेक युवकांनी आपला व्यवसाय सुरू करून प्रगती साधली आहे.

नवापूरची औद्योगिक नगरीकडे वाटचाल
नवापूर तालुक्यातील कोठडा शिवारात एमआयडीसी क्षेत्रात रेल्वेस्थानकाची सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे कच्चा माल व तयार कापडाची आयात- निर्यात करण्यासाठी व्यापारीवर्गाला मोठी मदत होत आहे. वीज, पाणी या सुविधा आणि नवापूर ते धुळेमार्गे अमरावतीपर्यंत महामार्गाचे चौपदरीकरण होणार असल्याने, तसेच गुजरातच्या सीमेवरील एमआयडीसीमुळे हा भाग सुरत शहर आणि गुजरातमधील अनेक ठिकाणच्या उद्योजकांच्या पसंतीस उतरला आहे. औद्योगिक विकासाला पोषक स्थिती माजी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माणिकराव गावित, माजी आ. सुरूपसिंग नाईक आदींच्या पाठपुराव्यामुळे निर्माण झाली आहे. राज्य उद्योग मंत्रालयाने नवापूर एमआयडीसी अतिरिक्त 214 हेक्टरवर विस्तारित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

वस्त्रोद्योगामुळे स्थलांतर थांबले
नवापूर तालुक्यातील आदिवासी रोजगारानिमित्त गुजरात राज्यात जातात. परंतु नवापूरला वस्त्रोद्योग वाढल्याने काही प्रमाणात आदिवासींचे स्थलांतर कमी झाले आहे. सद्यस्थितीत अनेक उद्योजकांनी नवापूरमध्ये प्लॉटची मागणी केली आहे. ‘डी प्लस’ झोनमध्ये एमआयडीसी असल्याने शासनाच्या सर्व सवलती, सुविधांचा लाभ उद्योजकांना मिळतो. आदिवासींनाही प्रगतीसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध होते.