मुंबई (नीलेश झालटे) : एकीकडे स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून नव्या संस्कृतीचा उदय होत असताना राज्यात प्लॅस्टिकची समस्या मात्र गंभीर झाली आहे. राज्यातील सगळ्याच शहरांमध्ये हजारो टन जमा होणार्या प्लॅस्टिक कचर्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी न भरण्यासारखीच आहे. यामुळे राज्याचा पर्यावरण विभाग खडबडून जागा झाला आहे. येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदी करणार असल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ‘जनशक्ति’शी बोलताना दिली. छोट्या असो किंवा बड्या मायक्रोनच्या सगळ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या उत्पादन व विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे सांगत ’प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्र’ करणार असल्याचे ना. कदम यावेळी म्हणाले.
दुधाच्या पिशव्यांनाही पर्याय आणणार
प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचा वापर आपल्या दैनंदिन व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. मानवी जीवन जणू प्लास्टिकविना शक्यच नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पर्यावरणदृष्ट्या बघायचे तर प्लॅस्टिकच्या वस्तू पर्यावरणाची अतोनात हानी करत आहेत. प्लॅस्टिक वस्तूंच्या विघटनास प्रदीर्घ कालावधी लागत असल्याने प्लॅस्टिक ही पर्यावरणविषयक गंभीर समस्या झाली आहे. यामुळे दुधाच्या पिशव्या तसेच प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांच्यावरदेखील पर्याय भविष्यात बघितला जाणार आहे, असे रामदास कदम यावेळी म्हणाले. वर्षांला वीस लाख टन प्लास्टिक तसेच राहत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. इतरत्र फेकून दिलेले हे प्लॅस्टिक जनावरे तसेच समुद्रातील माशांच्या पोटात जाते. यामुळे पर्यावरणाचीही मोठी हानी होते. त्यामुळे राज्य प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे. हे केवळ प्रशासनाचे काम नाही तर त्यात लोक सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे कदम यावेळी म्हणाले. याला पर्याय म्हणून सीएसआर फंडातून मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या देणार असल्याचे कदम म्हणाले. ही एक चळवळ म्हणून राज्यात राबविली जाईल, असे कदम म्हणाले. यानंतर जर प्लॅस्टिक वापर झाला तर कायदेशीर कारवाईदेखील करण्याचा विचार असल्याचे कदम यावेळी म्हणाले.
हालचालींना वेग
प्लॅस्टिकचे उत्पादन आणि वापरही येत्या वर्षातील गुढीपाडव्यापासून पूर्ण बंद करणार असल्याचे सांगत यासाठी प्रशासकीयस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. खुद्द पर्यावरण मंत्री प्लॅस्टिकमुक्त देशांचा आणि राज्याचा दौरा करून याविषयी अभ्यास करणार आहेत. यासाठी ते कॅनडासह हिमाचल प्रदेश आणि जम्मूला जाणार आहेत. तसेच राज्यभरात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर पासून टप्प्याटप्प्याने मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, पंढरपूर, नागपूर येथे संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अधिकारी तसेच मनपा, नपाच्या अधिकर्यांशी पर्यावरणमंत्री कदम चर्चा करणार आहेत. प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन बंद करण्यासाठी कंपन्यांशीदेखील चर्चा करणार असून, त्यांना वापर बंद करण्यासाठी 4 महिन्यांचा अवधी दिला आहे.