गूड न्यूज : सुधारित भत्त्यांची अधिसूचना निघाली

नवी दिल्ली/मुंबई : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू केलेल्या सुधारित वेतन भत्त्यांची अधिसूनना अखेर काढली आहे. सातवा वेतन आयोग तब्बल 34 सुधारणांसह केंद्राने लागू केला असून, हे सुधारित वेतन चालू महिन्यात कर्मचारीवर्गास दिले जाणार आहे. त्यापोटी 30,748.23 कोटींचा आर्थिक बोजा केंद्र सरकारवर पडणार आहे. सुधारित वेतन भत्त्याचा केंद्राच्या 48 लाख कर्मचार्‍यांना लाभ होणार आहे. सुधारित भत्ते 1 जुलैच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहेत.

प्रचलित 12 भत्ते संपुष्टात
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने प्रचलित वेतन भत्त्यातील 12 भत्ते सपुष्टात आणले असून, काही नवीन भत्ते लागू केले आहेत. सद्याच्या 37 भत्त्यांत तीन भत्त्यांची वेगळी ओळख ठेवण्यात आलेली आहे. घरभाडे भत्ता हा एक्स, वाय व झेड शहरांच्या श्रेणीनुसार हा अनुक्रमे 24, 16 व 8 टक्के इतका निश्चित करण्यात आलेला आहे. तथापि, 5400, 3600 व 1800 रुपयांपेक्षा हा भत्ता कमी नसेल. अत्यंत जोखीम क्षेत्रातील नोकरीपोटी म्हणजे सियाचीनसारख्या प्रदेशात नियुक्त लष्करी जवानांसाठीचा भत्ता प्रतिमाह 14000 रुपयांवरून 30, 000 रुपये तर अधिकारीवर्गासाठी 21000 रुपयांवरून वाढवून 42500 रुपये करण्यात आलेला आहे. याशिवाय, नर्सेसाठी दरमहा कपडेभत्ता देण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे.

राज्य कर्मचार्‍यांची आश्वासनावर बोळवण
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले असून, सरकारची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, येत्या चार महिन्यांत त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, 12 जुलैपासून पुकारण्यात आलेला सरकारी कर्मचार्‍यांचा तीन दिवसांचा संप मागे घेण्यात येत असल्याचेही या नेत्यांनी जाहीर केले. सुमारे 19 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत वर्षा बंगल्यावर शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांशी तासभर चर्चा केली. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेल्या तारखेपासूनच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना देण्याचे सरकारने तत्वतः मान्य केले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा निर्णय मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गजानन शेट्ये आणि राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.