नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांना आता गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्यात दोन हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक सवलत मिळू शकणार आहे. अठरा लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्या नागरिकांसाठी जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून सुरू झाली असून, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि दारिद्य्र निर्मूलन मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी येथे एका कार्यक्रमात योजनेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यामुळे देशातील मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नायडू म्हणाले, की कर भरण्याशिवाय देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे घर खरेदीसारखी प्रामाणिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मदत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. ज्या नागरिकांना गृहकर्ज मंजूर झाले आहे आणि अद्याप ज्यांचे अर्ज विचाराधीन आहेत, अशा सगळ्याच व्यक्ती या अंशदानासाठी पात्र आहेत.
ऊार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली
बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत पहिल्या घरांच्या खरेदीसाठी सवलतीच्या दोन योजना सरकारने आणल्या होत्या. सध्या 6 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला पहिल्या घराच्या खरेदीसाठी गृहकर्जावरील व्याजावर अंशदान मिळते. आता सरकारने या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 18 लाख रुपयांपर्यंत नेली आहे. गृहकर्ज व्याजारावरील सवलत आताच्या 15 वर्षांच्या मुदतीऐवजी केवळ 20 वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी लागू असणार आहे.
उत्पन्न गटानुसार अंशदान
या योजनेत उत्पन्नाच्या गटानुसार अंशदानाचे दर वेगळे राहतील. वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपये असलेल्या व्यक्तीला मूळ कर्जाच्या रकमेतील 6 लाख रुपयांवर 6.5 टक्के सवलत मिळेल. यासाठी एकूण कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा नाही. एखाद्याने 9 टक्क्याने गृहकर्ज काढले असेल, तर त्याला त्यातील 6 लाख रुपयांवर केवळ 2.5 टक्के व्याज द्यावे लागेल. यानंतर 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना गृह कर्जातील 9 लाखांच्या मूळ रकमेवरील व्याजात 4 टक्के सवलत मिळेल. तसेच, 18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना गृह कर्जातील 12 लाखांच्या मूळ रकमेवरील व्याजात 3 टक्के सवलत मिळेल. या योजनांच्या अंमलबजावणीठी नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) आणि हुडको यांची निवड करण्यात आली आहे.