महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या आढाव्यात धक्कादायक बाब उघड
शहरात तब्बल 15 कोटींच्या सुमारे 11 लाख बकेटचे वाटप
पुणे : महापालिकेच्या या वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील तब्बल 5 कोटी रुपयांच्या बकेट खरेदी करण्यात येऊ नयेत, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत ठेवला आहे. समितीने हा प्रस्ताव दाखल करून घेतला असला तरी, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत शहरात तब्बल 15 कोटी रुपयांच्या सुमारे 11 लाख बकेट वाटप करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच या पाच वर्षांत प्रत्येक मिळकतीस सरासरी दोनवेळा कचरा बकेट वाटप करण्यात आल्या आहेत. ही बाब प्रशासनाने गंभीरतेने घेतली असून त्यामुळे नवीन खरेदी करू नये, अशी प्रशासनाची मागणी आहे.
नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून दरवर्षी नगरसेवकांकडून सुमारे 2 ते 5 लाखांपर्यंत बकेट खरेदी केली जाते. त्यात कुटुंबांसाठी साडेसात लीटर, तर सोसायट्यांसाठी सुमारे 80 लीटरच्या प्रत्येकी 2 बकेट दिल्या जातात.
यंदाही 5 कोटींच्या बकेटची मागणी
दरवर्षी ही खरेदी महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून केली जाते. त्यानंतर या बकेट क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून वाटप केल्या जातात. यंदाही नगरसेवकांकडून सुमारे 5 कोटींच्या बकेटची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाकडून नुकत्याच झालेल्या एस्टीमेंट कमिटीच्या बैठकीत या बकेटसाठीच्या दरांना मान्यताही देण्यात आली होती. त्यानंतर ही बकेट खरेदी केली जाणार होती. महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत वाटप केलेल्या बकेटचा आढावा घेतला. यात गेल्या पाच वर्षांत शहरात 11 लाख बकेट वाटप केले असल्याचे समोर आले आहे.
पुढील आठवड्यात बैठक
प्रशासनाने हा प्रस्ताव दाखल केला असून त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पुढील आठवड्यात होणार्या बैठकीत याबाबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले.
खरेदी थांबविण्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता आवश्यक
प्रत्यक्षात महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या सुमारे 7 लाख 20 हजार मिळकती आहेत. त्यात सुमारे 5 हजार मिळकती निवासी आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक मिळकतीस सरासरी दोनवेळा कचरा बकेट वाटप करण्यात आल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेता यावर्षी पुन्हा बकेट द्यायच्या का? याबाबत प्रशासन गांभीर्याने विचार करत असल्याने ही बकेट खरेदी थांबविण्यात आली आहे. मात्र, ही आर्थिक बाब असल्याने ही खरेदी थांबवायची असल्यास स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यातच नगरसेवकांकडून मोठ्या प्रमाणात बकेटची मागणी केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीत दाखल केला आहे.