गोखीखुर्द प्रकल्प घोटाळ्यातील त्या १४ अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई नाही
मुंबई (गिरिराज सावंत) – राज्यात गोसीखुर्द धरण उभारणी प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारविरोधात मोठ्याप्रमाणात आरोप करत भाजपने राने उठविले. मात्र सत्तास्थानी येवून अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला तरी या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या १४ अधिकाऱ्यांविरूध्द निलंबनाची कारवाई करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविले नसल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली.
विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पाची सुरूवात १९८३ साली झाली. त्यावेळी याप्रकल्पाची किंमत ३७२.२२ कोटी रूपये होती. मात्र गेल्या ३३ वर्षात याप्रकल्पाची किंमत वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढत असून सद्यपरिस्थितीत या प्रकल्पाची किंमत १८ हजार ४९४.५७ कोटी रूपयांवर पोहोचली आहे. तर आतापर्यंत ९ हजार ६४२.१४ कोटी रूपये खर्च झालेले आहेत. तसेच २ लाख ५० हजार ६५८ हेक्टर जमिन ओलिताखाली येणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ४९ हजार २३८ हेक्टर जमिन ओलिता खाली आली आहे. त्याचबरोबर गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त असलेल्या नागरीकांचे अद्याप स्थलांतरण करण्यात आलेले असून अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यात आली नसल्याचा ठपका या समितीने राज्य सरकारवर ठेवला आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने वडनेरे समितीची स्थापना केली. या समितीने १५ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले. त्यानंतर मेंढेगिरी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनेही १२ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले. या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारावाई करण्याची शिफारस २०११ सालीच करण्यात होती. मात्र त्यास ६ वर्षाचा कालावधी लोटला तरी या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यानच्या कालवाधीत यापैकी ७ अधिकारी सेवानिवृत्त झाले तर काही जणांना आहे त्याठिकाणी बदली न करता कार्यरत ठेवले. तसेच काहीजणांना पदोन्नती देण्याचा अजब प्रकार राज्य सरकारकडून करण्यात आरोपही समितीने राज्य सरकारवर केला.
या प्रकल्पातील विशेष म्हणजे बाब म्हणजे प्रकल्पाच्या कामासाठी कंत्राटदार कंपन्यांना कोणतीही रक्कम आगाऊ स्वरूपात देण्याचे ठरलेले नसताना तशी तरतूद टेंडरमध्ये नसतानाही वैष्णवी कंन्स्ट्रक्शन-नागपूर, एफ.ए.कंन्स्ट्रक्शन-मुंबई, हिंदूस्थान कंस्ट्रक्शन-मुंबई, बी टी पाटील-महालक्ष्मी कंन्स्ट्रक्शन-पुणे, एस.एम.संचेती कंन्स्ट्रक्शन-नागपूर आदी कंत्राटदारांपैकी दोन कंत्राटदारांना ५५ कोटी रूपये अॅडव्हान्समध्ये देण्यात आले. सदरची रक्कम नंतरच्या कालावधीत सदरच्या कंपन्याकडून वसूल करण्यात आली तरी ती रक्कम कोणत्या कंपन्यांना दिली आणि का दिली? याचे उत्तर जलसंपदा विभागाने अदयाप दिले नसल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या कॅगनेही अनेक बाबीसंबधी आक्षेप नोंदविले आहेत. त्याचे निराकरण करून थकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पैसे देवून याप्रकरणी संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली. त्याचबरोबर याप्रकल्पासाठी आणि ८ हजार ८५२.४२ कोटी रूपये उपल्बध करून देवून त्याचे योग्य खर्चाचे नियोजन करून २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत प्रकल्पाच्या कामाची गती वाढवून प्रकल्प पूर्ण करावा आणि त्याविषयी कोणती कारवाई केली याचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात लोकलेखा समितीस सादर करावा असे आदेशही जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.