गोवंशहत्याबंदीवर भूमिका स्पष्ट करा!

नवी दिल्ली – देशभरात गाजत असलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने महाराष्ट्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्रात लागू असलेल्या गोहत्येसंदर्भात राज्य सरकारला येत्या दहा दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपची सत्ता आल्यानंतर फडणवीस सरकारकडून राज्यात गोहत्या आणि गोमांसाच्या सेवनावर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा हा निर्णय उचलून धरला होता. त्यामुळे अनेक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व संघटनांच्या याचिकांवर आज एकत्रितपणे सुनावणी झाली. यापैकी काही संघटनांनी गाय वगळून अन्य प्राण्यांच्या कत्तलीवरील बंदी उठवावी किंवा परराज्यातून गोमांस विक्रीसाठी आणून द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या. पहिल्यांदा संरक्षण केवळ गाईंपुरतेच होते. नव्या कायद्याने ते गोवंशाला दिले गेल्याने शेतकरी व चामड्याच्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यासाठी सोळा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बैलांना कापण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका अखिल भारतीय जमैतुल कुरैश संघटनेने दाखल केली होती.

याच पार्श्‍वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयाने आता राज्य सरकारला यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने मार्च 2015 मध्ये महाराष्ट्रात गोहत्याबंदीचा कायदा लागू केला होता. या कायद्यातंर्गत गोहत्या किंवा गोमांसाची विक्री करताना आढळल्यास संबंधितांना पाच वर्षं कारावास आणि 10 हजारांच्या आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.