गोवंश रक्षणाय?

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत गोहत्या बंदीवरून भाजप सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गाय मारणार्‍यांना फासावर लटकवू, असे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह म्हणतात, तर गुजरातमध्ये गोहत्या करणार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. भाजपशासित राज्ये हळूहळू शाकाहाराकडे वळू लागली आहेत का? असा प्रश्‍न पडावा अशी परिस्थिती आज देशभर निर्माण झाली आहे. गायीविषयी हिंदू समाजात ममत्व आहे. गायीला मातेचा दर्जा दिला जातो. पण देशात अनेकांसाठी गोमांस हे अन्न म्हणूनदेखील खाल्ले जाते. गोवा किंवा ईशान्य भारतात गोमांस सर्रास खाल्ले जाते. गोव्यात आणि ईशान्यकडील राज्यांमध्येही भाजपचेच सरकार आहे. मग या राज्यांमध्ये गोहत्या बंदीचे धाडस मोदी सरकार का दाखवत नाही? गोहत्याबंदीसाठी केंद्र सरकारने देशभरात समान धोरण राबवले पाहिजे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातही गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. याचे कारणही उघड आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटी लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. गोवंश हत्याबंदी कायद्यावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने, अनेक वर्षांपासून रखडलेला कायदा अखेर अस्तित्वात आला. सन1995मध्ये युतीचे सरकार असताना कायद्याचा मसुदा केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी केंद्राने काही त्रुटींमुळे कायदा संमत केला नाही. यानंतर आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्याने 15 वर्षें या कायद्याच्या मंजुरीसाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात आल्याने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा लागू झाला आहे. सरकार ज्या विचारसरणीचे असते त्या विचारसरणीला अनुकूल असेच कायदे राबवले जातात. हे खरेतर संविधानात्मक कार्यप्रणालीला बाधा आणणारे आहे. समानता या मूल्यावर इथल्या कार्याचा डोलारा उभा आहे. मात्र, गोहत्या सारखे कायदे बनवले जातात तेव्हा हा डोलारा डगमगायला लागतो.

गोवंश हत्या कायदा या विषयाकडे व्यवसायाच्या नजरेतून पाहिले तर भारतात बासमती तांदळापेक्षा बीफ अर्थात म्हशीचे मांस अधिक प्रमाणात निर्यात होते. विशेष म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर एप्रिल ते नोव्हेंबर 2014 या काळात मांस (चशरीं) आणि मांसापासून तयार पदार्थांच्या (चशरीं िीेर्वीलीं) निर्यातीत तब्बल 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याच काळात सव्वा आठ लाख टन म्हशीचे मांस (र्इीषषरश्रे ाशरीं/इशशष) निर्यात झाले आहे. या निर्यातीतून आधी 16 हजार 800 कोटी रुपये मिळत असते. मात्र, आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर ही रक्कम 19 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे तसेच भारतातून 1960पासून गोवंश-मांस जवळपास 65 देशांमध्ये निर्यात केले जाते. यातही विशेष म्हणजे जागतिक बीफ बाजारात भारताचा वाटा तब्बल 20 टक्के आहे तसेच गेल्या वर्षी भारताला गोवंश-मांस निर्यातीतून सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलनही मिळाले होते. इतकंच नाही तर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा बीफ निर्यात करणारा देश आहे. दरवर्षी अंदाजे 20 लाख टन बीफ भारतातून निर्यात केले जाते. यामध्ये 80 टक्के म्हणजेच 15 लाख टन मांस हे म्हशीचे असते.

आजघडीला देशभरात गोहत्येला 29 पैकी 26 राज्यांमध्ये बंदी आहे. त्यामुळे निर्यात होणारे मांस हे म्हशीचेच आहे, ही बाब उघड होते. महाराष्ट्रातही गोहत्येला बंदी होती. पण वळू, बैल, म्हशीच्या मांसासाठी कत्तलीला कायदेशीर परवानगी होती. मात्र, आता केवळ म्हशीच्या मांसाला परवानगी दिली जात आहे. दुसरीकडे, देशात अंदाजे 3600 कायदेशीर परवानगी असलेले कत्तलखाने आहेत, तर बेकायदा कत्तलखान्यांची संख्या याच्या दहापट आहे तसेच दरवर्षी जवळपास 20 लाख गाईंची बांग्लादेशात तस्करी होते, अशीही माहिती वारंवार पुढे येत आहे. काही अर्थ विश्‍लेषकांच्या मते, शेती उत्पन्नातील 25 टक्के वाटा, तर देशाच्या ॠऊझ मध्ये 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा हा पशुधनाचा आहे. 2012 च्या पशुगणनेनुसार देशात 51 कोटी पशुधन होते. यामध्ये गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, वराह, घोडा, गाढव, उंट, खेचर यांचा समावेश होतो. यापैकी गायींची संख्या (लरीींंश्रश) अंदाजे 20 कोटी आणि म्हशींची संख्या अंदाजे 11 कोटी आहे. महाराष्ट्रातील पशुधन सव्वातीन कोटी असून त्यातील गोवंश अंदाजे सव्वादोन कोटी आहे. त्यामुळे गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाला असला, तरी त्याचा काहीसा परिणाम बीफ निर्यातीवर होणार आहे, हे उघड आहे. देशात आणि राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करताना दोन्ही सरकारने नेमकी काय भूमिका लक्षात घेतली होती, याचाही खुलासा आता करावा लागणार आहे. मात्र, खुलासा करण्याची वेळ येण्यापूर्वीच सरकारांनी असे निर्णय का घ्यावेत? या कायद्यामुळे अनेक घटकांच्या पारंपरिक व्यवसायावर गदा आलेली आहे. धर्माचे राजकारण करताना माणसाचे जगणेच जर सुकर होणार नसेल, तर अशा राजकारणाचा आणि पर्यायाने धर्माचा तरी काय उपयोग?