गोव्यात ‘मातृभाषा’ सन्मानाचे काय?

गोव्यातील जनतेने काँग्रेस पक्षाला सत्तेच्या जवळ आणून ठेवलेले असताना, भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष यांना आपल्याकडे वळवत सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली या संमिश्र सरकारच्या राज्यकारभार सुरू झालाय तरीही, निवडणुकीच्या काळात राजकीय आखाड्यात ‘भाषा माध्यमा’वरून घडलेल्या झटापटीचा गुंता सत्ताधारी कसा सोडवतील यावर सरकारची स्थिरता अवलंबून राहणार आहे.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रारंभापूर्वीच रा. स्व. संघाचे गोवा प्रांताचे संघचालक सुभाष वेलिंगकर यांनी इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करून मराठी व कोकणी भाषिक शाळांना अनुदान देण्याच्या मागणीवरून संघात बंडखोरी करत ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंच’ स्थापन करून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला आव्हान दिले होते.

सन 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा पराभव करून भाषा सुरक्षेचा प्रश्‍न मार्गी लावणे हे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून सुभाष वेलिंगकर यांनी गोव्यात राजकीय आघाडी उभी केली होती. त्याच्या या आघाडीत समविचारी म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि शिवसेना सामील झाल्याने या आघाडीचे रूपांतर महाआघाडीत झाले. सत्ताधारी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचणे हाच एकमेव अजेंडा समोर ठेवून झालेल्या महाआघाडीने एकत्रित 35 जागा लढवल्या होत्या. त्यात वेलिंगकरांच्या भाषा सुरक्षा मंच आणि शिवसेनेेला एकही जागा जिंकता आली नाही. मगोने तीन जागा जिंकून राज्यातील आपले राजकीय उपद्रव्य मूल्य अबाधित ठेवले. महाआघाडीला मोठे यश मिळाले नसले, तरी भाजपला राजकीय झटका देण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी ठरले म्हणायला हरकत नाही. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात एखाद्या उमेदवाराला पाडण्यास चारशे-पाचशे मतांचा फरक पुरेसा असतो. वेलिंगकरांच्या आघाडीने ते काम केले. त्यामुळेच 26 जागा जिंकून सत्तेत परतणार अशी भाषा करणारे मुख्यमंत्री पराभूत झाले आणि भाजपला अवघ्या 13 जागांवर समाधान मानावे लागले.

अशा पद्धतीने भाजपच्या विरोधात राजकीय संघर्ष उभा केलेल्या महाआघाडीतला राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेला महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष भाजपसोबत सत्तेत सामील झाल्याने ‘मातृभाषा सन्मानाचे काय?’ याचे उत्तर भाभासुमंचचे सुभाष वेलिंगकर, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि मगोचे ढवळीकर यांना गोव्यातील जनतेला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करणे आणि मातृभाषांचा सन्मान वाढवणे, हा विषय महाआघाडीतील नेत्यांना झटकता येणार नाही.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या पाहायला गेले तर गोव्यातील सर्वधर्मीय जनतेत मातृभाषा म्हणून कोंकणी व मराठी भाषेचा वावर हा फक्त बोलीपुरता राहिला आहे. त्यातही मराठीभाषा फक्त सणासुदीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमापुरतीच वापरली जाते. गोव्यातील सर्वपक्षीय सरकारने मराठी भाषेला संपवण्याचे धोरण आखल्याने आजच्या तरुण पिढीला मराठी भाषेची तोंड ओळखही राहिलेली नाही. वर्तमानस्थितीत गोव्यात 90 टक्के शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून घेतले जात आहे. आपल्या मुलाने शिक्षण कोणत्या माध्यमातून घ्यावे, हा निर्णय सर्वस्वी पालकांचा असतो. सरकार तो निर्णय जनतेवर लादू शकत नाही. सरकार फक्त मातृभाषेत शिक्षण घेतले जावे म्हणून धोरणे बनवून समाजाला प्रोत्साहित करू शकते. इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या मुलांना नोकरी-व्यवसायात प्रथम प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असल्याने 1990 नंतरच्या बदलत्या आधुनिक काळात गोव्यातील पालकांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यास सुरुवात केल्याने मराठी-कोंकणी शाळातील संख्या रोडावली गेली. देशातील सर्व राज्यांत असेच चित्र पाहायला मिळते.

सन2007 ला गोव्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान सुरू केले. त्या विरोधात संघाने व भाजपने गेल्या विधानसभा निवडणुकात आवाज उठवला होता. त्यानंतर गोव्यात सत्तांतर होऊन भाजपचे सरकार सत्तेत आले, पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी धोरणात बदल न करता इंग्रजी माध्यमांचे अनुदान सुरूच ठेवले, तेव्हापासून संघाचे वेलिंगकर आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू होता.

सन2012 च्या निवडणुकीत भाजप नेते व मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी संघकार्यकर्त्यांना दिलेला शब्द पाळला नाही, मातृभाषा धोरणाचा सन्मान ठेवला नाही याचा राग वेलिंगकर यांच्या मनात होता त्यातूनच पुढे राजकीय संघर्ष उभा राहिलेला दिसतो. आता आपले कार्य सिद्धीस नेण्यास त्यांना मोठी संधी उपलब्ध झालेली आहे. मागच्या सरकारने कोणत्या शाळेना अनुदान द्यावे याबाबतचा कायदा बनवलेला नव्हता.

आता वेलिंगकर यांनी पुढाकार घेऊन भाभासुमंच, शिवसेना आणि मगो पक्षाद्वारे भाजप सरकार व मुख्यमंत्री पर्रीकरांच्या विरोधात आंदोलन चालवून सत्तेत सहभागी असलेल्या मगोच्या मदतीने मराठी-कोंकणी शाळांच्या माध्यमानांच सरकारने अनुदान द्यावे, असा कायदा सरकारकडून बनवून घ्यावा व मातृभाषांचा सन्मान मिळवून द्यावा. यात दिरंगाई झाली तर वेलिंगकरांच्या महाआघाडीचे मातृभाषा सन्मानाचे प्रेम हे फक्त निवडणुकीतील मतांच्या राजकारणाठीच होते, असाच संदेश गोमांतकीय जनतेत जाईल.

भाजपच्या विरोधात राजकीय संघर्ष उभा केलेल्या महाआघाडीतला राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेला महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष भाजपसोबत सत्तेत सामील झाल्याने ‘मातृभाषा सन्मानाचे काय?’ याचे उत्तर भाभासुमंचचे सुभाष वेलिंगकर, शिवसेनेचे संजय राऊत आणि मगोचे ढवळीकर यांना गोव्यातील जनतेला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करणे आणि मातृभाषांचा सन्मान वाढवणे, हा विषय महाआघाडीतील नेत्यांना झटकता येणार नाही.

विजय य. सामंत – 9819960303