गोसीखुर्द प्रकल्पात भाजप सरकारवरही कॅगचा ठपका!
कॅगच्या अहवालात समोर आल्या सरकारकडून अनेक अनियमितता
मुंबई (निलेश झालटे) : – विदर्भातील महत्वाकांक्षी गोसीखुर्द प्रकल्पात भाजप सरकारने देखील ये रे माझ्या मागल्याची भूमिका घेतली असल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात मोठा भ्रष्टाचार झाल्यानंतर अनेक अधिका-यांना तुरुंगात जावे लागले होते. त्यामुळे भाजप सरकार मागील घोटाळा लक्षात घेऊन हा प्रकल्प सुरळीत पूर्ण करील असे वाटत होते.मात्र गोसीखुर्द प्रकरणी कॅगने दिलेल्या अहवालात भाजप सरकारनेही कंत्राटदारांना गैरवाजवी फायदा करून दिल्याचे सांगत प्रकल्पग्रस्तांना दुबार भरपाई दिली एवढेच नव्हे तर हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केला असतानाही भाजप सरकार तो कार्यान्वित करण्यात अयशस्वी ठरल्याचेही कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. एकूणच मागील सरकारच्या कार्यकाळात विवादास्पद राहिलेला गोसीखुर्द प्रकल्प या सरकारच्या काळातही विवादास्पद राहात आहे असेच या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.
विदर्भातील भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात २,५०,८०० हेक्टरची वार्षिक सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी मार्च १९८३ मध्ये गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. २००९ मध्ये भारत सरकारने या प्रकल्पास राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित केले. मागील सरकार हा राष्ट्रीय प्रकल्प असतानाही तो प्रभावीपणे राबवू शकले नाही. गेल्या पाच वर्षात सदोषपूर्ण सर्वेक्षण, खाजगी व वन जमीन संपादित न करणे. चुकीचे अंदाजपत्रक यामुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत मध्येच बदल करणे भाग पडल्याने कामात अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे प्रकल्प किंमत ३७२ कोटींवरून १८,४९५ कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. खात्रीलायक निधी नियोजनाच्या अभावामुळे केंद्रीय वित्त आयोगाकडून सुधारित किंमत मंजूर करण्यात आली नाही. प्रकल्पातील निष्पादनातील अनियमिततांमुळे भारत सरकारने कमी निधी दिल्याचेही कॅगने अहवालात स्पष्ट केले आहे.
हा प्रकल्प मार्च २०१४ मध्ये पूर्ण होणे आवश्यक होते. त्यात सुधारणा करून तो ऑगस्ट २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल असे सांगितले गेले. परंतु तोपर्यंतही पूर्ण न झाल्याने आता तो मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुधारित वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. ३४ वर्ष होऊन आणि ९७१२.८० कोटी रुपये खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आणि उद्दिष्टित सिंचन क्षमतेच्या फक्त २० टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करता आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मूळ प्रकल्प ३७२ कोटी रुपयांचा होता जो आता वाढून १८४९५ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे.
गोसीखुर्दच्या उजव्या कालव्यावर सेतुप्रणाली बांधण्यात येत असून त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी जानेवारी २०१७ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आणि यासाठी १६.५५ कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले. एवढेच नव्हे तर सप्टेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान कंत्राटदाराला ४३७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचित करण्यासाठी एमएस पाईप्सची तात्पुरती उपाययोजना करण्यासाठी ८८.९५ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. हा खर्च टाळता आला असता असे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर भूगर्भ स्तराच्या अवस्थेमुळे धारण भिंत सरकली. भूगर्भ स्तराबाबत सविस्तर अभ्यास न करताच धारण भिंतीचे काम केल्याने ५१.४८ कोटींचा निष्फळ खर्च झाला असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या शासकीय समितीने ज्या गावक-यांची गावठाण क्षेत्राबाहेर वन व शासकीय जमीनवर अतिक्रमण करून घरे बांधली त्यांना अनुग्रहपूर्वक रक्कम देण्याचे ठरवले आणि ७.०८ कोटींची रक्कम मंजूर केली. परंतु कागदपत्रांच्या पडताळणीत आढळले की ९०० पैकी १७२ कुटुंबांना गावठाणाबाहेरील जमिनीसाठी १.१९ कोटी दिले आणि गावठाण क्षेत्रातील घरासाठीही नुकसान भरपाई अगोदरच देण्यात आली होती. अशा त-हेने दुबार नुकसान भरपाई दिल्याचेही कॅगने अहवालात स्पष्ट करीत दुबार भरपाईची रक्कम वसूल करण्याते आदेश जलसंपदा विभागाला दिले आहेत.