ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीसाठी ग्रामसभेला गणपूर्तीची आवश्यकता नाही

मुंबई: राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सुमारे 8 हजार 439 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडत आणि प्रारूप प्रभाग रचनेची माहिती ग्रामस्थाना देण्यासाठी घ्यावयाच्या ग्रामसभेकरिता गणपूर्तीची (कोरम) अट नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी दिली.

सहारिया यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडून 01 जून 2017 रोजी देण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या कार्यक्रमानुसार ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या सोडतीची प्रक्रिया सर्व जिल्ह्यांत सुरू आहे. त्याच्या माहितीसाठी व निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करण्याकरिता सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींत ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभांचे आयोजन करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमाच्या आदेशात आता केलेल्या अंशत: बदलानुसार ही ग्रामसभा केवळ मतदार म्हणून पात्र असलेल्या ‘ग्रामस्थांची सभा’ म्हणून गणण्यात येईल. या सभेस गणपूर्तीची आवश्यकता नाही; तसेच प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणास सभेच्या मान्यतेची अटदेखील लागू असणार नाही. ग्रामस्थांच्या केवळ माहितीसाठी ही सभा असेल, असे सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. उर्वरित २३८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. प्रभाग रचना आणि जागांचे आरक्षण निश्‍चित करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २७ जूनपर्यंत तहसीलदारांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेत विशेष ग्रामसभा बोलावून प्रभाग रचनेवर आधारित आरक्षणाची सोडत काढावयाची आहे. सोडतीनंतर प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणास तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेतील समितीने ३० जूनपर्यंत मान्यता देणे अनिवार्य आहे. या ग्रामसभेसाठी यापुढे गणपूर्तीची आवश्यकता नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.