ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्त अधिकारांवर बांधकाम विभागाचा दबाव

पुणे । ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार, आर्थिक सुची आणि देयके यात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा थेट हस्तक्षेप करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडे आला आहे. या प्रस्तावाला पंचायात विभागाने मान्याता द्यावी, यासाठी दबावतंत्र अवलंबिले जात आहे. दोन्ही संस्थांच्या स्वायत्त अधिकारांवर घाव घालणारा प्रस्ताव तयार कसा झाला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम तसेच ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्त अधिकार असून त्यांची आर्थिक सुची स्वतंत्रपणे अधोरेखित आहे. ग्रामपंचायतींना वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्काचा निधी थेट मिळतो त्या निधीमधून विकासकामे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कामासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे देखील शासनाने घालून दिली आहेत. असे असताना दक्षिण बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतींची बिले करणेे, एमबी तपासणे आदी बाबी बांधकाम विभागामार्फत व्हाव्यात, लाखो रुपयांची कामे ग्रामपंचायती त्यांच्या अधिकारात करतात. त्यावर बांधकाम विभागाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा प्रस्ताव आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीचा जिल्हापरिषदेशी संबंध नसताना बिलांच्या मान्यतेचे अधिकार घेण्याचे नियमबाह्य प्रस्ताव आहे. सदर प्रस्तावला मान्यता मिळावी यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि बांधकाम विभागातील अधिकारी प्रशासकीय पातळीवर पंचायत विभागावर दबाव आणत असल्याचे सुत्रानी सांगितले. मुळात राज्य आणि केंद्र सरकार अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत असताना पुणे जिल्हा परिषद ग्रमपंचायतींच्या स्वयत्ता अधिकाराची पायमल्ली करून अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.