मुंबई | राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा केलेला अध्यादेश पुन्हा स्थापित करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, अधिवेशन 11 ऑगस्ट 2017 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची 3 सप्टेंबर 2017 रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो पुन्हा अस्तित्वात आणण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.