ग्रामपंचायत गैरव्यवहारांमुळे गाजतोय तालुका!

बारामती (वसंत घुले) : बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधील गैरव्यवहार एकापाठोपाठ एक समोर येऊ लागले आहेत. बेबंदपणे केलेला कारभार हाच यातील मुख्य गाभा आहे. एक हाती सत्ता राज्यात होती त्यामुळे सत्तेत बदल होणार नाही. जणूकाही असेच गृहीत धरून कारभार सुरू होता. मात्र, बारामती ग्रामीण या बनावट ग्रामपंचायतीच्या उघड झालेल्या कारभारामुळे ग्रामस्थांना चांगलेच बळ मिळाले आहे. गावोगावच्या ग्रामपंचायतींमध्ये गाव पुढार्‍यांनी ग्रामसेवकांना हाताला धरून अक्षरश: भयावह असा कारभार केलेला आहे. या कारभाराचे आत्ता वाभाडे निघताना दिसत आहेत. गावकर्‍यांमध्ये धाडस तयार होऊन माहितीच्या अधिकाराचा वापर करीत गेल्या वीस वर्षातील कारभाराची माहिती बाहेर येत आहे. ही माहिती धक्कादायक असून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

वास्तविक पाहता गावच्या विकासाचा चेहरा म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. गावातील मुलभूत सुविधा वीज, स्वच्छ पाणी, कचरा, गावांतर्गत रस्ते, पथदिवे, गावातील आरोग्य व्यवस्था, शौचालये, घरकुल योजना, नागरीकांना लागणारे विविध 9 प्रकारचे दाखले, सभागृह आदी सुविधा देण्याचे काम हे ग्रामपंचायतीचे आहे. मात्र याच कारभारातील निधीवर सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी डल्ला मारला आहे. हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र, आता या बरोबरच पंचायत समितीतील अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेतील अधिकारी यांचा यात असलेला सहभागही महत्त्वाचा ठरत आहे. याचे कारण ग्रामपंचायतीवर देखरेख करणारी यंत्रणा म्हणून पंचायत समिती व जिल्हापरिषद याकडे पाहिले जाते. मात्र, या दोन्ही यंत्रणांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे प्रारंभी दिसून येत आहे. म्हणूनच की काय, सरपंच व ग्रामसेवक यांनी या दोन्ही यंत्रणांना न जुमानता बेबंद असा कारभार केलेला आहे. आता प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ येऊन ठेपलेली असताना कारवाई कुणी करायची याकडे बोट दाखविले जात आहे. केवळ चौकशा करणे इथपर्यंत ठिक होते. पण ग्रामस्थांचा वाढलेला दबाव पाहता कारवाई करावीच लागणार या भितीपोटी वरिष्ठांचे चांगलेच धाबे
दणाणले आहेत.

कुरणेवाडी या ग्रामपंचायतीत तत्कालीन सरपंचांनी अक्षरश: सर्व नियम धाब्यावर बसवून अरेखांकीत धनादेश स्वत: या नावाखाली काढलेले आहेत. याबाबत पंचायत समिती, जिल्हापरिषद या दोन्ही स्तरावरती दोष सिद्ध होऊन विभागीय आयुक्तांकडे कारवाईसाठी अहवाल गेला आहे. विभागीय आयुक्तांनी कारवाईसाठी शिफारस केलेली आहे. मात्र, जिल्हापरिषदेत थंड वातावरण आहे. या ग्रामपंचायतीत जवळपास 40 लाखाच्यावर गैरव्यवहार झालेला असून प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. पिंपळी लिमटेक या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक व सरपंच दोषी आढळत आहेत. या ठिकाणी तर खाडाखोड करण्यात आली आहे. मात्र चौकशीच सुरू आहे. पणदरे या ग्रामपंचायतीत तर खूप भयानक स्थिती आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहिती मागवून या ग्रामपंचायतीचा कारभारच चव्हाट्यावर मांडला आहे. मनाई असतानाही ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीत येऊन कारभार पाहत आहेत. कोर्‍हाळे खु. ग्रामपंचायत मागच्या चार वर्षापूर्वी मंजूर केलेली कामे आता करीत आहे. ही कामेही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची केली जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थ करीत आहेत.

मासाळवाडी ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा योजना ही अर्धवट असून चुकीच्या पध्दतीने केलेली आहे. याबाबत जिल्हापरिषदेने स्पष्टपणे नोटीस बजावून कळविले आहे. मात्र कारवाई थंडच आहे. या सर्व ग्रामपंचायतीच्या व्यवहारावरून कारवाई का होत नाही, असा सर्व सामान्यांना प्रश्‍न पडलेला आहे. ग्रामपंचायतींना विविध वित्त आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदाने व विविध योजना मिळत आहेत. या योजना योग्य पद्धतीने राबविल्या तर गावांचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ति हवी. ग्रामस्थ याबाबात लढताना दिसत आहेत. गावातल्या दोन्ही गटांना एकत्र करून विकास साधणे शक्य आहे. मात्र हे होताना दिसत नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचा त्रास सहन करावा लागत असला तरी ते न डगमगता न घाबरता या गैरकारभारावर नेमकेपणाने बोट ठेवताना दिसत आहेत.