सरकारकडून फसवणूक झाल्याने परिचालकांचे भवितव्य टांगणीला
म्हसळा । राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत काम करणार्या संगणक परिचालकांच्या मागण्यांकडे शासनाने वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील सर्व संगणक परिचालक २५ सप्टेंबरपासून कामबंद आंदोलन केले असून, याबाबत संघटनेच्या वतीने लेखी निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार सेवा केंद्र या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सध्या काम करणार्या ग्रामपंचायतमधील संगणक परिचालकांचे माहे फेब्रुवारी २०१७ पासूनचे मानधन अद्याप मिळाले नसून त्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, तर काही संगणक परिचालकांचे डिसेंबर २०१६ पासून एकाही महिन्याचे मानधन झालेले नाही याला जबाबदार ग्रामविकास विभागाने मानधन देणेबाबत लावलेली टास्क कन्फर्मेशन ही जाचक अट तसेच उडउ-डझत कंपनीचे व्यवस्थापन हेच आहे. त्यामुळे डिजिटल महाराष्ट्र या संकल्पनेचे नेतृत्व करीत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात आपले सरकार सेवा केंद्राच्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे बर्याच संगणक परिचालकांवर बेरोजगारीची कुर्हाड आली आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ व आर्थिक टंचाईला कंटाळून जसे शेतकरी आत्महत्या करतात त्या शेतकर्यांप्रमाणे आता ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांवरदेखील आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे, अशी माहिती संघटनेचे राज्यसचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष मयूर कांबळे यांनी संगणक परिचालकांच्या समस्यांबाबत माहिती देताना सांगितले आहे.
कर्मचार्यांना फक्त आश्वासनेच
संग्राम प्रकल्पाची मुदत संपल्यानंतर राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतींमधील सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात सामावुन घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडून बरीच आश्वासने दिली गेली. परंतु प्रकल्प सुरु होऊन १ वर्ष होत आले तरी देखील अद्याप सर्व संगणक परिचालकांना नवीन प्रकल्पात सामावून घेण्यात आले नाही.
टास्क कन्फर्मेशन बाबत राज्य संघटनेने ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्या शब्दाला मान देऊन टास्क कन्फर्मेशन करण्याच्या सूचना सर्व संगणक परीचालकांना दिल्या पण सहा महिने झाले तरी त्यातील तांत्रिक समस्या अद्याप कंपनीला देखील सोडवता आल्या नाहीत तसेच त्याबाबतचे योग्य असे ट्रेनिंग परीचालकांना तसेच ग्रामसेवकांना देण्यात आलेले नाही त्याच प्रमाणे ज्या ई-ग्राम सॉफ्टवेअर मध्ये काम करायचे आहे ते पूर्णपणे बोगस असुन अद्याप बर्याच ग्रामपंचायतीना ते इंस्टॉल करण्यात आलेले नाही.
त्याचा सर्व परिणाम परीचालकांच्या मानधनावर झाला असून आर्थिक टंचाई भासत असल्यामुळे काही जिल्ह्यात संगणक परिचालक आत्महत्या करण्याच्या मार्ग स्वीकारत आहेत. जो पर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील एकही संगणक परिचालक कोणत्याही प्रकारचे काम करणार नाहीत असा इशाराही देण्यात आला आहे.