ग्रामसेवकांवर कारवाई होणार

जळगाव । स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी शौचालयाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. हागणदारीमुक्त करणे हा शासनाचा प्राधान्याचा उपक्रम आहे. गावपातळीवर ग्रामपंचायतीमार्फत वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात येत आहे. शौचालय बांधकामासाठी शासनातर्फे अनुदानही देण्यात येत आहे. शासनाने शौचालय बांधकामासाठी ठरविलेली मुदत संपत आली आहे मात्र अद्यापही अनेक ठिकाणी वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम झालेले नाही. ज्या गावात शौचालयाचे कामे झालेले नाही अथवा निकृष्ट शौचालयाचे कामे झाले असतील याची चौकशी करुन गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. शनिवारी 16 रोजी जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा झाली यावेळी हे आदेश देण्यात आले. तसेच गावातील शौचालयाच्या तपासणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून समितीच्या माध्यमातून तपासणी केली जाणार आहे.

निधी वापराचे नियोजन करु
जिल्हा परिषदेच्या विकास कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी विकास कामे न झाल्याने परत पाठविण्यात आले. जवळपास 30 कोटींचा निधी परत करण्याची वेळ झेडपीवर आली. हा निधी परत जाऊ नये यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. 7-8 कोटी निधी उपलब्ध असून 67 सदस्यांना निधी वाटपाबाबत नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच इतर विकास कामासाठी नियोजन समितीकडून 50 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध झाल्यास वाटपाबाबत नियोजन करण्याचे सभेत ठरविण्यात आले.

वसंतराव नाईकांचे नाव देणार
राज्याचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधीमंडळात राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदेतील सभागृहांना नावे नसतील अशा सभागृहांना माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने जळगाव जि.प.तील सभागृहांना वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्याचा मुद्दा स्थायी समिती सभेत उपस्थित करण्यात आला मात्र झेडपीतील दोन्ही सभागृहांना नावे असून जुने महिला बालकल्याण कार्यालय किंवा जुने पंचायत समिती कार्यालयाला वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्यात येईल असे सभेत सांगण्यात आले.

प्रशासनाला उशीरा जाग
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कृषीपंपाचे वैयक्तिक लाभ देण्यात येत असते. मात्र यावर्षी अद्यापही कृषीपंपाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषद प्रशासनाला उशीरा जाग आले असून वैयक्तिक कृषीपंपासाठी आता अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वास्तविक आत कृषीपंपाचा शेतकर्‍यांना काहीही लाभ होणार नाही. कारण उडीद, मुगांचा हंगाम संपला असून कपाशीचे पीक ही पूर्णपणे तयार झाले असल्याने शेतकर्‍यांना लाभ होणार नसल्याचा मुद्दा स्थायी समिती सदस्य प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील यांनी मांडला.

दिव्यांगांसाठी निधी राखीव
समाजकल्याण विभागामार्फत शिलाई मशिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 30 लाखाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. यातील तीन टक्के निधी हा दिव्यांगासाठी राखीव ठेवण्यात यावा असा ठराव सभेत करण्यात आला. तसेच 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोंबर दरम्यान राष्ट्रीय ग्रामस्वच्छता अभियान राबविण्यात येत असून गावागावात स्वच्छता करुन तसा अहवाल जिल्हा परिषदेला पाठविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.