ग्रामसेवकाच्या संकल्पनेतून साकारली बारामतीतील अदृश्य ग्रामपंचायत

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यातील बारामती ग्रामीण त्रिशंकू या अदृश्य अर्थात बोगस ग्रामपंचायतीचे वृत्त दैनिक जनशक्तिने दिल्यानंतर राज्यात चांगलीच खळबळ माजली आहे. आता या प्रकरणाचे अनेक पैलू हळूहळू समोर येत आहेत. या प्रकरणाने पंचायत राज ही यंत्रणा हादरलेली असताना या प्रकरणात महसूल, आरोग्य या यंत्रणांचा कसा सहभाग आहे, हे स्पष्ट होत आहे. या बोगस ग्रामंपचायतीची नामी संकल्पना एका ग्रामसेवकास सुचली. या ग्रामसेवक महाशयांनी अभ्यास करून प्रशासकीय यंत्रणेतील कच्चे दुवे हेरले आणि आपल्या सर्व वरीष्ठांना अगदी जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वांना सहभागी करून घेतले.

वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही संशय का आला नाही
गेली 28 वर्षे हा भ्रष्टाचार विकसीत म्हणविल्या जाणार्‍या बारामतीत सुरू होता. धुळे जिल्हा परिषदेतील भास्कर वाघ प्रकरणाची यामुळे आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. मात्र गेली 25 वर्षांपूर्वी घडलेल्या भास्कर वाघ प्रकरणानंतर महाराष्ट्र बदलला, शिक्षित झाला, विकसीत झाला, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आले, माहिती अधिकार कायदा आला तरीही बारामतीमध्ये अदृश्य ग्रामपंचायत स्थापून कोट्यवधी रूपये कसे हडपले गेले? हे आश्‍चर्यच आहे. या बोगस ग्रामपंचायतीसंदर्भात मिळालेली अधिक माहिती अशी की, दिनांक 20 ऑगस्ट 2013 रोजी येथील ग्रामविकास अधिकारी यांनी बारामती नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना पत्र लिहून बारामती ग्रामीण येथील ग्रामपंचायतीचे आभिलेख स्थावर व जंगम मालमत्ता बारामती नगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करावयाची आहे, असे कळवले होते. यात 21 नोव्हेबर 2012 च्या अधिसूचनेचा आधार घेतलेला आहे. मात्र या पत्रात स्थावर मालमता, जंगम मालमता कोणत्या स्वरूपाची व किती याचा कोणताही उल्लेख नाही. फक्त सोबत 1 ते 11 प्रपत्रे असा उल्लेख आहे, ग्रामपंचायतीत एकूण 127 प्रपत्रे असतात. घनश्याम मच्छींद्र दराडे असे लेटरहेडवर असून भ्रमणध्वनी दिलेला आहे.

कार्यालयाच नसताना लेखनिक कसा
दरम्यान, याच ग्रामविकास अधिकार्‍याने लिहिलेल्या या पत्रात 20-10-2014 रोजी महावीर भिकाजी गायकवाड, रा. भिमरत्न नगर, माळेगाव रोड, बारामती ग्रामीण हे बारामती ग्रामीण कार्यालयात 28 मे 2011 ते 31 मार्च 2013 पर्यंत लेखनिक म्हणून कार्यरत होते, असा उल्लेख केला आहे. मात्र पत्रात खाडाखोड केली आहे. आहेत या ऐवजी होते असे करण्यात आलेले आहे. लोकसंपर्क चांगला असून मनमिळावू आहेत, तरी त्यांना संधी दिल्यास चांगल्या प्रकारे काम करतील. सबब मागितल्यावरून दाखला, असे म्हटले आहे. या ग्रामपंचायतीस कार्यालयच नव्हते तर सदरचे लेखनिक नेमके कुठे व कोणते काम करीत होते, असा प्रश्‍न पडतो. अशाच स्वरूपाचे पत्र शहानुर शेख या ग्रामसेवकाने दि. 8/07/2009 रोजी दाखला देऊन दाखविले होते. सगळ्यात आश्‍चर्याची बाब म्हणजे ग्रामसेवकाच्या सहीनेच पत्र ग्रामसेवकासच दिले होते. एवढ्या धडधडीत खोटारडेपणाची कुणीही चौकशी केली नाही. यापेक्षा कहर म्हणजे सदरचा दाखला महादेव लक्ष्मण कदम, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी सत्यप्रत केलेला आहे.

पत्रावर खोटा जावक क्रमांक
वरील दोन्ही पत्रांचा आधार घेऊन बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांस ग्रामपंचायत कर्मचारी महावीर भिकाजी गायकवाड, बारामती ग्रामीण ग्रामपंचायत, क्लार्क, नियुक्ती दिनांक 25/3/2003, 2/1/2006, 28/5/2011 ते 31/3/2013 असा तक्ता पाठविण्यात आलेला आहे. पंचायत समिती जावक क्रमांक पंचा वशि 1094/2014 असा खोटा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. पुणे जि.प.च्या उपमुख्य कायर्र्र्कारी अधिकारी (पंचायत) कार्यालयाने 21 नोव्हेबर 2012 रोजी बारामती ग्रामीण या भागाचे बारामती नगरपालिका हद्दवाढीमध्ये विस्तारीकरण केले. त्यापूर्वी या भागातील ग्रामस्थांची ग्रामपंचायत स्थापनेची तसेच नगरपालीकेत समाविष्ट होण्याची मागणी होती का, असे पत्रात मुद्दे उपस्थित करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया होत असल्याचे सांगितले तरीही ग्रामसेवक या पत्राचा यथेच्छ वापर करताना दिसत होते. या सर्व घडामोडीवरून बारामतीतील पंचायत समितीचा कारभार कसा अनागोंदी पध्दतीने सुरू होता व यातून करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे जाणवत आहे. या सर्व प्रकरणाकडे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांनी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले होते.