ग्रामसेविकेवर पालघर जिल्हा परिषद प्रशासनाची मेहरनजर

पालघर । विक्रमगड तालुक्यतील भोपोली-घाणेघर ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील अनियमिततेबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सलग दीड वर्षे पाठपुरावठा केल्यानंतरही पालघर जिल्हा परिषद प्रशासन संबंधितांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरली आहे. संबंधित ग्रामसेविकेवर दोषारोप सिध्द होत असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाची मेहरनजर असल्यानेच कारवाईबाबत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य वैष्णवी रहाणे यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेच्या मर्यादाच स्पष्ट होत आहेत. भोपोली येथील जिल्हा परिषद सदस्या वैष्णवी राहणे यांनी जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी.ओ. चव्हाण यांच्याकडे भोपोली – घाणेघर ग्रामपंचायतीमधील गैरप्रकाराबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारींची त्यांनी दखल घेतली नसल्याने ही बाब रहाणेंनी जिल्हा परिषदेच्या मार्च 2017 च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडली. तसेच या बाबत विविध पातळ्यांवर पत्रव्यहार करून आपल्या गावातील ग्रामपंचायत व्यहरांची तपासणी करण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला. विक्रमगडचे गट विकास अधिकार्‍यांनी भोपोली ग्रामपंचायतीच्या दफ्तराची तपासणी करण्यासाठी काही वेळा फेर्‍या मारल्यानंतर देखील ग्रामसेविका गैरहजर राहिल्याने तपासणी करण्यात अडचणी आल्या व या प्रकरणी चौकशी करण्यास विलंब झाला.

व्यवहारात अनियमितता
विक्रमगडच्या गट विकास अधिकार्‍यांनी भोपोली येथे केलेल्या लेखा तपासणी दरम्यान मासिक सभेचे इतिवृत्त अपूर्ण असणे, विविध तपासणी नमुने उपलब्ध करून न देणे, पेसा अबंध निधीमधून बँकेतून रक्कम काढून खर्च करणे, झालेल्या खर्चाचे प्रमाणके दप्तरी योग्य पद्धतीने न ठेवणे, शाळा दुरुस्ती, ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती, विहिरी दुरुस्ती, रस्ते- सोलर दिवे आदी बांधकामाचे अंदाजपत्रक न घेता खर्च करणे, झालेल्या कामाचे मूल्यकन करून न घेणे, एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक खरेदी करताना इ-निविदा कार्यप्रणाली न अवलंबणे आदी त्रुटी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या मुळे 26.52 लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यहर झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. संबंधित ग्रामसेविकेकडून आर्थिक व्यवहारात अनियमितता आढळली असताना तसेच त्यांच्या कामात त्रुटी असताना देखील जिल्हा परिषद प्रशासन ग्रामसेविके विरुद्ध कारवाई कारणाचे टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्या वैष्णवी रहाणे यांनी केले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. ओ. चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता ग्रामसेवक यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकरी यांच्याकडे असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सुनावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.