ग्रामीण डाक सेवकांच्या संपामुळे टपाल सेवा ठप्प

पिंपरी चिंचवड : अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघटना तसेच नॅशनल युनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक या राष्ट्रीय संघटनांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी ( दि. 18 ) पासून देशातील दोन लाख सत्तर हजार टपाल कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्याअंतर्गत चिंचवड गाव, चिंचवड स्टेशन, पिंपरी कॉलनी, पिंपरी (खराळवाडी), थेरगाव, वाकड, हिंजवडी, भोसरी, भोसरी एमआयडीसी, औंध, सांगवी, प्राधिकरण, आकुर्डी, रुपीनगर, दापोडी, खडकी, देहूरोड, देहूगाव येथील ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. राजू करपे यांच्या नेतृत्वाखाली चिंचवड स्टेशन येथील टपाल कार्यालयासमोर टपाल खात्याविरुध्द धरणे आंदोलन सुरु आहे. पुणे जिल्ह्यात 550 सह टपाल कार्यालये आहेत. त्यापैकी या संपामुळे 500 हून जास्त टपाल कार्यालयातील सेवा ठप्प झाली आहे. परिणामी या संपामुळे देशातील सर्व टपाल कार्यालयात सत्तर टक्क्यांहून जास्त काम बंद झाले आहे. आता सर्व मागण्या व कमलेश चंद्रा कमिटीच्या शिफारशी लागू झाल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही असेही आवाहन राजू करपे यांनी केले.

टपाल कर्मचार्‍यांनी मे 2018 मध्ये सलग सोळा दिवसांचा संप केला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य तसेच ‘कमलेश चंद्रा कमिटी’ च्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतू सरकारला मागील सहा महिन्यात दिलेल्या आश्‍वासनांचा विसर पडला आहे. ‘कुंभकर्णाची’ झोप घेतलेल्या व देशभरातील टपाल कर्मचार्‍यांची फसवणूक करणार्‍या केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी व कामगारांच्या न्याय्य हक्क व मागण्या मान्य होण्यासाठी बेमुदत संप पुकारला आहे.

‘कमलेश चंद्रा कमिटी’ ने शिफारस केल्याप्रमाणे बारा, चोवीस, छत्तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना शिफारशी प्रमाणे वेतनवाढ द्यावी. पाच लाख रुपये ग्रॅज्युएटी द्यावी. पेंशन फंड टिआरसीएच्या दहा टक्के कपात करावी. तीस दिवसांची रजा व एकशे ऐंशी दिवसांची संचयीत रजा मंजूर करावी. एक माणसी डाक घरात दोन कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी. सर्व कर्मचार्‍यांना नियमित कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यात यावा. देशभरात 1,54,965 टपाल कार्यालय असून 1,29,380 सह टपाल कार्यालये आहेत. यामध्ये 4,50,000 कर्मचारी असून त्यापैकी 1,80,000 कायम कर्मचारी आहेत. तर 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी आहेत. ग्रामीण डाक सेवक कर्मचार्‍यांची चार तासांची ड्युटी परंतू काम आठ तासांहून जास्त असते. वेतन अर्धवेळचे मिळते. त्यांना सरकारी नियमाप्रमाणे कोणत्याही सोयी, सवलती मिळत नाहीत.