ग्रामीण भागाची तहान भागविण्यास 115 कोटी

पुणे । जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी विविध योजनेंतर्गत 115 कोटी 12 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंर्तगत 75 कोटी 29 लाख रुपये, एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमांर्तगत 4 कोटी 50 लाख तसेच टंचाई कृती आराखड्यांतर्गत 35 कोटी 33 लाखांचाा निधी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने मंजूर करण्यात आला आहे.या योजनेंतर्गत साधी विहीर, अस्तित्वातील विहीरींचे रुंदीकरण व खोलीकरण, विंधन विहीर (हातपंप), लघु नळ पाणी पुरवठा, शिवकालीन पाणी साठवण, अस्तित्वातील योजनेची दुरुस्ती, दुहेरी पंपावर आधारीत योजना राबविण्यात येणार आहेत.

विविध कामांचा समावेश
ऑक्टोबर 2017 ते जून 2018 अखेर टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत 35 कोटी 33 लाख रुपयांच्या टंचाई कृती आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 453 गावे आणि 2,138 वाड्यांचा समावेश आहे. याठिकाणी 1,854 कामांचा समावेश आहे़ यामध्ये नवीन विंधन विहिरी, कुपनलिका घेणे, प्रस्तावित नळ व विंधन विहिंरीची विशेष दुरुस्ती, प्रगतीपथावरील नळपाणीपुरवठा योजना पुर्ण करणे, तात्पुरत्या पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना, टँकर अथवा बैलगाडीद्वारे पाणी पुरवठा करणे, विहींरीचे अधिग्रहण करणे, विहीरींमधील गाळ काढणे आदी कामांचा समावेश आहे. तर एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत 13 तालुक्यातील 45 गावांच्या दुरुस्ती योजना प्रास्तावित आहेत. त्यासाठी साडेचार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले असून कामांचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

177.40 कोटींची गरज
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 16 गावांची नळ योजना पुर्ण करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सध्या तीन गावांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. तर दुसर्‍या टप्प्यामध्ये जिल्ह्यातील 68 गावांचा समावेश करण्यात आला असून आराखडा तयार करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी 177.40 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही देवकाते यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागांतील दीर्घकालीन गरजांचा व आरोग्याचा विचार करून ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याकरीता मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या नावाखाली एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.