ग्रामीण भारत मात्र तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रतिक्षेत, पाहणीत झाले स्पष्ट

सरकारचा मात्र आयुष्यमान भारताचा डंका

मुंबई : केंद्र सरकार आयुष्मान भारत, मोदीकेअर सारख्या आरोग्य योजना सुरू करत आहे. पण, आधीच अस्तित्वात असणार्‍या योजना सुरळीत सुरू नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी हेल्थ सेंटर उभारण्यात आलेली आहेत. या सेंटरमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या 74 टक्के जागा रिक्त असल्याचे मुंबईतील एका आरोग्य विषयक संस्थेने केलेल्या सर्वे क्षणातून समोर आले आहे. ग्रामीण भारतात आरोग्य सुविधांचे तीन भागात विभाजन करण्यात आले आहे. यात सार्वजनिक आरोग्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), प्राथमिक आरोग्य उप केंद्र (पीएचएससी) यांचा समावेश होतो. यातील सीएचसीसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केली जाते. ज्यात शल्यचिकीत्सक, प्रसुतीतज्ज्ञ, चिकीत्सक यांचा समावेश असतो. पीएचसी मध्ये जनरल डॉक्टरांची नेमणूक केली जाते. तर, उप केंद्रामध्ये नर्सची नेमणूक असते.

74 टक्के जागा रिक्त, बहुसंख्य राज्यातील स्थिती बिकट

देशभरात 5,600 सीएचसी आहेत. ज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या 13,635 जागा आहेत. यातील 10,051 जागा रिक्त असल्याचे अहवाल सांगतो. मिजोरमसारख्या राज्यात एकही तज्ज्ञ डॉक्टर नाही. तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या 33 जागा आहेत. या सर्व जागा रिक्त आहेत. छत्तीसगडमध्ये 620 जागा आहेत. यातील 559 म्हणजे जवळपास 90 टक्के जागा रिक्त आहेत. मध्य प्रदेशात 1,336 तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या जागा आहेत. यातील 988 जागा रिक्त आहेत. तर, राजस्थान आणि तेलंगणात 65 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.

सीएचसी म्हणजे काय ?

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य योजना राबविल्या जातात. सीएचसीच्या अंतर्गत पीएचसी आणि उप केंद्रांचे काम चालते. सीएचसी हे 30 बेडचे रुग्णालय असते. ज्यात तज्ज्ञ डॉक्टर असावेत असा नियम आहे. सीएचसी केंद्रात एक्स – रे मशीन, पॅथालॉजिकल लॅब, ऑपरेशन थेटरची सुविधा पुरवली जाते. शहरी रुग्णालयात येणारा रुग्णांचा लोंढा थोपवणे हे देखील सीएचसीचे काम आहे. तसेच, ग्रामीण भागाला आरोग्य सुविधा देणे हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

काय आहे आरोग्य केंद्रांची स्थिती

सीएचसी आणि पीएचसी मध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. पण, याचे कारण या केंद्रांमध्ये असणार्‍या असुविधा आहेत असे डॉक्टरांचे मत आहे. अहवालाच्या मते देशातील 10 टक्के पीएचसी आणि सीएचसी मध्ये शौचालये नाहीत. उप केंद्रात तर ही परिस्थिती यापेक्षा खराब आहे. देशामध्ये 1.56 लाख उप केंद्रे आहेत. यातील 30 हजार मध्ये शौचालये नाहीत. 43 हजार केंद्रात पुरुष आणि महिलांसाठी एकच शौचालय आहे. तसेच, डॉक्टरांना यासाठी देण्यात येणारे वेतन अतिशय अल्प असल्याचे सांगण्यात येते.