ग्रामीण व आदिवासी भागात आरोग्यसेवा बळकट करणार

मुंबई : ग्रामीण व आदिवासी भागात आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात नव्याने 74 आरोग्य उपकेंद्र, 20 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, एक ग्रामीण रुग्णालय, तीन उप जिल्हा रुग्णालय, दोन जिल्हा रुग्णालय, चार स्त्री रुग्णालय व सहा ट्रामा केअर युनिट अशा 111 नवीन आरोग्य संस्थांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 1332 पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेे. मेळघाट भागात आदिवासी बांधवांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचविण्यासाठी ‘भूमकां’ची मदत घेण्यात येत असून त्यांना त्यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.धुळे, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नंदुरबार येथे 100 खाटांचे स्त्री रुग्णालय नव्याने सुरु करण्यात येणार आहे. धुळे येथील 100 खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयासाठी व तेथील दहा विशेषोपचार कक्षासाठी पद निर्मित्ती करण्यात येणार आहे. जळगाव जिल्हा रुग्णालयाचे 300 खाटांवरुन 400 खाटांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार असून त्यासाठी 48 पदे निर्माण केली जाणार आहे. अमरावती येथे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय टप्पा -2 नव्याने सुरु करण्यात येणार असून कार्डीओलॉजी, कार्डायाक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी, न्युरॉलॉजी व न्युरोसर्जरी इ. अतिविशिष्ट सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 278 पदे निर्मित्ती मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. सावंत यांनी 2 रोजी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक दर्जेदार व वेळेवर उपचार मिळावे यासाठी नव्याने निर्माण होणार्‍या आरोग्य संस्थांमध्ये 74 आरोग्य उपकेंद्र असून ते गोंदिया, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, जालना, औरंगाबाद, सांगली, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक व ठाणे या जिल्ह्यातील गावांमध्ये सुरु करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रांकरिता आरोग्य सेवक, एएनएम, अंशकालीन स्त्री परिचर अशी 222 नवीन पदे निर्माण केली जाणार आहे. सर्वाधिक बारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये सुरु होणार असून या आरोग्य केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहायक, एएनएम, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, मिश्रक, स्त्री व पुरुष परिचर अशी एकूण 240 पदे नव्याने निर्माण केले जाणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील मंदाणे येथे 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्यात येणार आहे.

नवनिर्मित 1332 पदांमध्ये गट-अ दर्जाचे 267 वैद्यकीय अधिकारी, उर्वरित 1065 पदांमध्ये वैद्यकीय व अवैद्यकीय गट-क संवर्गातील पदांमध्ये 66 परिसेविका, 33 बालरोग परिचारिका, 21 परिचारिका, 293 अधिपरीचारीका, 22 क्ष-किरण तंत्रज्ञ, 39 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, 17 रक्तपेढी तंत्रज्ञ, 44 औषधनिर्माता, आरोग्यसेवक स्त्री-पुरुष 94 पदे, पुरुष व स्त्री परिचर 80 पदे, 20 सहायक परीचारीका प्रसविका, 20 प्रयोगशाळा सहायक, 14 वरिष्ठ लिपिक व 26 कनिष्ठ लिपिक अशा पदांचा समावेश आहे.

मेळघाट भागातील आदिवासी बांधवांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहचविण्यासाठी भूमकांची (गाव प्रमुख) मदत घेण्यात येणार असून मेळघाटमधील सुमारे 350 भूमकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आदिवासी भागातील बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी होण्याकरिता आदिवासी बांधवांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच उपचार घ्यावेत यासाठी भूमकांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांना याकामी प्रति रुग्ण 200 रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शासकीय सेवेत असताना पदव्युत्तर (एम.डी. व एम.एस.) शिक्षण घेत असताना हे वैद्यकीय अधिकारी जेथे नियुक्त असतात तेथील पद रिक्त राहते अशा रिक्त पदांवर वैद्यकीय अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याची मंजूरी शासनाने दिली असून राज्यात येत्या तीन महिन्यांत अशी 545 रिक्त पदे तातडीने भरली जाणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना वैद्यकीय उपचार वेळेवर मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.