ग्राहकांनो आपला हक्क ओळखा आणि जागरूक व्हा

0

डॉ. प्रितम गेडाम

आज आपण आधुनिक युगात वावरतोय, प्रत्येक गोष्ट त्वरीत व सोप्या पद्धतीने मिळविणे शक्य झाले आहे. दिवसभरात आपण ग्र्राहक म्हणून प्रत्यक्ष व ऑनलाईन माध्यमाने वस्तु खरेदी किंवा सेवा घेत असतो व त्याकरीता पैशे मोजतो पण त्या पैशाचा पुरेपुर मोबदला आपल्याला मिळतो का? आपली कुठे फसवणुक तर होत नाही आहे ना? आज मार्केट मधे नकली वस्तु, कमी मोजमाप, भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, खराब वर्तवणूक, एमआरपी पेक्षा जास्त रकम वसुली, शिक्षण, बैंक, हॉटेल, प्रवास, वैद्यकिय सेवेत व इतर अनेक प्रकारच्या क्षेत्रात नेहमीच फसवणूकीच्या समस्या उद्धभवतांनी आपल्याला दिसतात पण जागरूक सुजान नागरीक म्हणून आपण त्या फसवणूकीवर गांर्भियाने विचार करतो का? की थोडेसे संतापून निघून जातो?. इथे फक्त निरक्षरच नाही तर उच्च शिक्षित वर्ग सुद्धा मोठ्या संख्येने फसतोय आणि आता तर ऑनलाईन नेटवर्कींग द्वारे यात वाढ झाली आहे. फसवणूक फक्त पैशाचीच नसून मानसिक व शारीरिक जीवाची सुद्धा होते म्हणजेच भेसळयुक्त रसायनिक अस्वच्छ खाद्यपदार्थ मानवाला जीवघेणे आजार देतात तरीही विके्रता या गोष्टिकडे दुर्लक्ष करून फक्त स्वताच्या थोड्याशा फायद्यापोटी ग्राहकाला मुत्यूचा दारी पोहोचवितो. आजकालच्या जाहिराती सुद्धा ग्राहकाला आर्कषीत करण्याकरीता खूप वेगवेगळे मार्ग पत्करतोय म्हणजे उत्पाद मानवाच्या योग्य असो वा नसो पण दर्शवायचे असे की त्या वस्तु विना जीवन व्यर्थ आहे तेव्हा अशा जाहीरातीच्या देखाव्यावर लक्ष न देता वस्तु खरेदी करतांना ग्राहकाने स्वविवेक बुद्धिने विचार करावा.

ग्राहकांना संरक्षण देण्याकरीता कायदे

आपण ग्राहक म्हणून जागरूक असणे खूपच गरजेचे आहे आणि ह्यासाठीच शासनाने ग्राहकांचा हक्क संरक्षणाकरीता कायदे तयार केले आहेत सोबतच अनेक संस्था, परीषद, मंच/फोरम सुद्धा स्थानिक ते आंतराष्ट्रिय स्तरावर ग्राहकांचा हक्कासाठी काम करतात. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, ग्राहक संरक्षण नियम, 1987, राज्य शासनाचे महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 1987, भारतीय मानक नियम ब्यूरो, 1991, ग्राहक कल्याण निधी नियम, 1992, राज्य शासनाचे महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम 2000, ग्राहक संरक्षण विनियम, 2005, ग्राहक संरक्षण विनियम, 2018, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 हे आहेत. वस्तु घेतांना किंमत, वस्तु निर्मितीची व समाप्तीची तारीख, अटी व नियम, वस्तु निर्मितीतील सामग्री, वजन व इतर गोष्टी काळजीपुर्वक निरखून बघावे. प्रत्येक वस्तु स्वस्त असेल म्हणून ती निकृष्ट दर्जाचे असेल असे नसते आणि महाग असेल म्हणजे चांगलेच असेल असेही नसते याचे सर्वात चांगले उदाहरण म्हणजे जेनेरीक औषधी आहे म्हणून फक्त पैशाचा किमतीवरूनच वस्तुचा दर्जा ओळखू नये.

ग्राहकांनी आपले हक्क ओळखणे खूप गरजेचे

पुष्कळदा ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास ग्राहक आपल्या हक्कांबद्दल अनभिज्ञ असतो त्याला कळतच नाही की कशी आणि कुठून मदत घ्यावी म्हणून शासनातर्फे वेळोवेळी ग्राहकांचा जागरूकतेकरीता मोहीम राबविली जाते. शासनाने जिल्हा, राज्यीय व राष्ट्रिय पातळीवर वेगवेगळे विभाग तयार केले आहेत. देशाचा प्रत्येक जिल्हात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आहेत. राज्य शासनाचे राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन, जागो ग्राहक जागो, कॉन्फोनेट ह्या भारत सरकारचे विभाग आहेत जे ग्राहकांचा हक्काकरीता काम करतात. यांचा वेबसाईटवर जाऊन ग्राहक आपली तक्रार ऑनलाईन सुद्धा नोंदवू शकतो, टोल फ्री क्रमांक, हेल्पलाईन नंबर, ई-मेल आयडी वर मदत मांगू शकतो किंवा त्या संबंधीत संपुर्ण माहिती घेवू शकतो. तक्रार केल्यानंतर आपण आपल्या तक्रारीचे ऑनलाईन स्टेटस बघू शकतो आणि तक्रार नोंदविणे खूपच सोपे आहे व यात वकिलाची गरज ही नसते.

तक्रारीसाठी संपर्क कुठे करावा?

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र हेल्पलाईन नंबर:- 022 40293000 यावर ग्राहक संपर्क करू शकतात. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग, केद्र शासन वेबसाईटः- हीींिं://ुुु.पलवील.पळल.ळप/ ईमेल आयडी:- पलवीलपळल.ळप संपर्क क्रमांक:- 01124608801. देशातील सर्व जिल्हास्तरीय ग्राहक फोरमची लिस्ट:- हीींिं://ुुु.पलवील.पळल.ळप/वळीीींळलींश्रळीीं.हीांश्र या लिंकवर मिळते आणि आपण आपल्या जिल्हाच्या फोरमशी संपर्क साधू शकतो.राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन (भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अंतर्गत) वेबसाईट:- हीींिं://परींळेपरश्रलेर्पीीाशीहशश्रश्रिळपश.ळप/ टोल फ्री क्रमांक:- 1800114000 किंवा 14404 वर संपर्क करावा याचा व्यतिरिक्त शासनाचे मोबाईल अ‍ॅप सुद्धा आहे किंवा मैसेज द्वारे सुद्धा सेवा पुरविली जाते. जागो ग्राहक जागो वेबसाईटः हीींिं://ुुु.क्षरसेसीरहरज्ञक्षरसे.लेा/ टोल फ्री क्रमांक:- 1800114424 आणि ईमेल आयडी:- क्षरसेसीरहरज्ञक्षरसेहशश्रश्रिळपशसारळश्र.लेा आहे. कॉन्फोनेट (देशातील ग्राहक मंचचे संगणकीकरण आणि नेटवर्किंग):- ुुु.लाी.पळल.ळप ऑनलाईन साईटवर ग्राहक संबंधित सर्व केसेसची अपडेट माहिती मिळते.

तक्रार कुठे दाखल करावी?

वस्तुंची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई. 20 लाखापर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
•20 लाख ते 100 लाख रुपयापर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.100 लाख रुपयांहून अधिक राष्ट्रिय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली. तक्रारीचे कारण उद्भवल्यास दोन वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते. तक्रारीचे कारण जिथे उद्भभवल्यापासून असेल किंवा विरुध्द पक्षकार जेथे व्यवसाय करीत असेल किंवा त्याच्या शाखा ज्या ठिकाणी असतील तेथील मंचाकडे, आयोगाकडे तक्रार करता येईल. तक्रार कशी दाखल करावी? तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे. उचित मंच/आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते. तक्रार मराठी/हिंदी/इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही. आता तर ऑनलाईन तक्रार सुद्धा नोंदविता येते.
ग्राहकांनी भारतीय मानक ब्युरो, एगमार्क आणि आयएसओ प्रमाणित उत्पादनंच विकत घ्यावीत. प्रमाणित केलेली उत्पादनं सुरक्षेची एक प्रकारे हमी देतात, म्हणून ती घेणं योग्य ठरतं. खरेदी करतांना वस्तुचे पक्के बिल घ्यावे व व्यवहार करतांना आपले लक्ष फक्त व्यवहारावरच असले पाहीजे. वस्तु घेतांना मोलभाव करण्याचा ग्राहकाला पुर्ण हक्क आहे.

आपणास माहीत आहे का?

सेवा न घेतल्यास सुद्धा कोणत्याही हॉटेल मध्ये मोफत पिण्याचे पाणी किंवा स्वच्छतागृहचा वापर करू शकता. सुटे पैसे नाहीत म्हणून दुकानदार तुम्हाला चॉकलेट देऊ शकत नाही. चलनाला दुसरी पर्यायी वस्तू देण्याचा अधिकार दुकानदारांना नाही. जाहिराती मध्ये दिलेलं वचन न पाळल्यास तुम्ही कंपनी वर दावा तर ठोकू शकतातच, पण त्याच बरोबर त्या उत्पादनाची जाहिरात करणार्‍या व्यक्तीवर ही दावा करू शकता. जर रुग्णालयाने काही सेवा देण्यासाठी पैसे स्वीकारले असतील तर त्या सेवा देण्यास ते बांधील आहेत. जर त्यांची पूर्तता त्यांनी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. पेट्रोल पंपावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, गाडीच्या चाकात हवा, वैद्यकिय प्रथमोपचार पेटी, तक्रार करण्यास तक्रार वही किंवा तक्रारपेटी अशा सेवा ग्राहकांकरीता पुर्णपणे मोफत असतात. अशा प्रकारे प्रत्येक क्षेत्रात अनेको सेवा-सुविधा ग्राहकांचा हक्काचे असतात पण जागरूकता नसल्याने सामान्य जनतेला ती कळतच नाही. शासनाचे खूप चांगले-चांगले धोरण नागरीकांकरीता असतात पण ते सुद्धा समाजाच्या तळ्यागळ्या पर्यंत पोहोचतच नाही ज्यामुळे गरजू व्यक्ती वंचीत राहतो. ग्राहकाची छोटी दुर्लक्षपणा सुद्धा कोणाच्या जीवावर बेतू शकते तेव्हा ग्राहकांनी आपल्या हक्काला ओळखून जागरूक व्हायलाच हवे तेव्हाच देशात भ्रष्टाचार, फसवेपणा लुबाडधंध्यांवर आळा बसेल व देश विकासाला वेग मिळेल.