ग्रा.पं.वर प्रशासक नेमणुकीचा आदेश रद्द करा; न्यायालयात जाणार: भाजप
मुंबई: राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून गावातीलच एका व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे. प्रशासक निवडीचे अधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयावर भाजपने हरकत घेतली आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत विनंती केली होती. त्यानंतर आता माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय रद्द न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देखील मुनगंटीवार यांनी दिला आहे.
“कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही. निवडणुका न घेणे योग्य आहे. विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात जेव्‍हा शासनाने कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणूका न घेता सदर समित्‍यांचे अध्‍यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्हा मध्‍यवर्ती बँका, पत संस्‍था व सहकार क्षेत्रातील ज्‍या संस्‍थांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपल्‍यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्‍यासाठी त्‍या कायद्याच्‍या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्‍यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्‍थांसाठी केला, मध्‍यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांसाठी केला तो निर्णय ग्रामपंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते,” असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
हा अध्यादेश सरकारने तातडीने मागे घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला ग्रामपंचायतीच्‍या सरपंच पदाची सूत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. याविरोधात आम्ही उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल करत आहोत. तसेच सर्वांनी हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी राज्‍य सरकारला करावी व लोकशाहीच्‍या मूल्‍यांचे रक्षण करावे,” असे आवाहनही मुनगंटीवार यांनी केले आहे.