नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशभरातील पर्यावरणपूरक घरांना प्राधान्य देण्यासाठी अनेक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा घरांच्या उभारणीसाठी सरकार गृह कर्जावरील व्याजदरात सूट देणार आहे. यासोबतच नोंदणी शुल्कातदेखील केंद्र सरकारकडून सवलत दिली जाणार आहे. पर्यावरण र्हास थांबवण्यासाठी सरकारने ही वेगळी उपाययोजना आखली आहे.
पर्यावरणाचा विचार करुन बांधण्यात आलेल्या घरांना ‘ग्रीन हाऊस’ म्हटले जाते. या घरांमध्ये पर्यावरणाचा विचार करुन ऊर्जा, जल संसाधने आणि बांधकाम साहित्याचा वापर केला जातो. ‘ग्रीन हाऊस’ पूर्णपणे पर्यावरणस्नेही असतात. या घरांच्या उभारणीला चालना देणारी पावले सरकारकडून उचलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नवे नियम आणि कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.केंद्र सरकारकडून एनर्जी कंजर्व्हेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर तयार करण्यात आला आहे. त्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी केली.