शिरपूर । शिरपूर तालुक्यातील अर्थे येथील बहुचर्चीत राजीव गांधी आवास योजनेतील बोगस घरकुल प्रकरणात पंचायत समितीचे अधिकारी दोषी लाभार्थ्यांची पाठराखन करत असुन वरीष्ठांच्या आदेशान्वये गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करतांना दिसत आहे. 16 ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखन करु असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होत आहे. शिरपुर तालुक्यातील राजीव गांधी आवास योजने अंतर्गत घोटाळा झाल्याची बाब माहिती अधिकार कायकर्ते महेंद्र जाधव यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघड केली होती. या संपुर्ण प्रकणाचा छडा लावुन यात झालेल्या चौकशीत ही बाब मान्य करण्यात आली होती. अर्थे येथिल लाभार्थी प्रविण कांतीलाल जैन, नितीन साहेबराव न्हावी यांना कोणतेही घरकुल बांधले नसतांना संगणमताने या दोन लाभार्थ्यांच्या नावे बनावट बिले तयार करुन धनादेश काढण्यात आले होते.
शासनाची फसवणूक
या मध्ये सर्व नियम धाब्यावर ठेऊन शासनाच्या रकमेची संगणमताने लुट केली ही बाब सिध्द झाली आहे. याबाबत तक्रादाराच्या दबावानंतर जिल्हा परिषद प्रशासने दोन कर्मचार्यांचे निंलबन करुन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या प्रकरणाची विभागीय चौकशी प्रस्तावित असतांना मागील सहा महिन्यात कोणतीही चौकशी प्रक्रिया करण्यात आली नाही. उलट निलंबीत कर्मचार्यानां मागील आठवड्या कामावर घेण्यात आले. आज ही या प्रकरणातील दोषी वरीष्ठ अधिकार्यांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
अनुदान लाटले
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या कर्मचार्यांना वाचवण्यासाठी अपुर्ण कार्यवाही करुन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणातील दोषी लाभार्थी देखील कार्यवाही पासुन वंचित आहेत. यांनी सरळ कोणतीही घरकुल न बांधता किंवा यांच्याजवळ ग्रामपंचायतींचा जागेचा उतारा नसतांना कागदोपत्री प्रकरण सादर करुन प्रत्येकी 95 हजार रुपयाचे अनुदान घेतले आहे. मात्र चौकशीत यांचे कोणतेही घर नसल्याचे सिध्द झाले.
आम्ही दोन वेळा गुन्हा दाखल करण्यास गेलो मात्र पोलीस प्रशासनाने अपुर्ण कागदपत्राचां हवाला देत गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला.
– विस्तार अधिकारी पं.स.शिरपूर
सदर प्रकरणात लाभार्थी दोषी असले तरी जो काही गुन्हा घडला त्यात संबधित विभागाचा अधिकार्यांचा समावेश आहे, चौकशीत असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत हे कर्मचारी किंवा अधिकारी कोण त्यांची नाव व कागदपत्रे द्या आम्ही गुन्हा दाखल करतो.
– पोलीस प्रशासन शिरपूर
सदर प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारात लाभार्थ्थी जरी दोषी असले तरी त्यांना बोगस अनुदान मिळवुण देणारे कर्मचारी,बनावट बिल सादर करणारे व कोणतीही कागदपत्रे न तपासता बिल मंजुर करणारे प्राधिकरण देखिल तेवढेच दोषी आहे हे पुढील चौकशीत सिध्द होऊ शकते म्हणुन सदर गुन्हा दाखल होण्यास विलंब होत आहे.
– तक्रारदार