घरकुल निधीचे अनुदान आता थेट बँक खात्यात

मुंबई । आदिवासींसाठी बांधण्यात येणार्‍या 25 हजार घरांपैकी 10 हजार घरे पूर्ण झाली असून घरबांधणीच्या अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही रक्कम थेट बँकेत जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. विविध वृत्तवाहिन्यांवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला. त्यात सर्वांसाठी परवडणारी घरे या विषयावर राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. शबरी घरकुल योजना आदिवासी क्षेत्राअंतर्गत येणार्‍या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. यात 25 हजार घरे तयार करण्याचा निर्धार शासनाने केला असून त्यातील 10 हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यावर आदिवासी समाजाचा एकही व्यक्ती आता बेघर राहणार नसल्याचे ते म्हणाले. घरकुल निधीत होणारे गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून घरकुलाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. होणारा खर्च कशा पद्धतीने होतो आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही विशेष यंत्रणाही उभी करीत आहोत.

पुनर्विकासाबाबत धोरण
नवीन घर विकत घेताना ते कायदेशीर आहे की नाही हे समजण्यासाठी आता सरकारने केंद्रीय स्थावर संपदा (विनिमय व विकास) अधिनियम, हा कायदा केला असून महारेरा अंतर्गत प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती विकासकांनी देणे अनिवार्य केले आहे. म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने धोरण तयार केले असून त्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. वाढीव चटई क्षेत्र आणि नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी कॉमन डीसीआर तयार केला आहे. त्यामुळे चटईक्षेत्र सर्वांना सारखे मिळणार आहे. क्लस्टर पद्धतीने विकास करण्यावर शासन भर देत असल्याचेही ते म्हणाले. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात आम्ही सुलभता आणली असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केल्यास 24 तासाच्या आत प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय झाली आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी कायदा संमत करताना काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. 70 टक्के रहिवाशांच्या सहमतीनेच विकासकाचे काम हातात घेतले जाते. वेगवेगळ्या सोसायट्यांनी एकत्रित येवून क्लस्टर पद्धतीने निर्णय घेतला तर राज्य सरकार याबाबतीत पुढाकार नक्की घेईल.