घरकुल प्रकल्पाची चौकशी होणार!

बोगस लाभार्थ्यांबाबत कष्टकरी कामगार पंचायतीने दाखल केली होती याचिका
उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश: प्रतीक्षा यादी लाभार्थ्यांना न्याय

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांमुळे प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी घरापासून वंचित आहेत. त्यांच्या वतीने बोगस लाभार्थ्यांबाबत महापालिकेच्या विरोधात कष्टकरी कामगार पंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या म्हणणे समजून घेत उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पुराव्यांची तपासणी करून 4 महिन्यात घरकूल प्रकल्पातीव लाभार्थ्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती पंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच यामुळे घरकुल प्रकल्पाची आणि तेथील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी होणार असून प्रतीक्षा यादीतील खर्‍या लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.पत्रकार परिषदेवेळी पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे, सरचिटणीस धर्मराज जगताप, कार्याध्यक्ष बळीराम काकडे, घरकुल अध्यक्ष रवी शेलार, राम प्लहारे, प्रवीण निकम अरुण रामटेके, रतन गायकवाड, मालू गवई आदी उपस्थित होते.

घरकुल प्रकल्प चिखलीतील
महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयुआरएम) योजनेअंतर्गंत चिखलीमध्ये घरकुल प्रकल्प राबविला. एकूण 13 हजार 250 घरांचा हा प्रकल्प होता. त्यापैकी 6 जुलै 2011 रोजी महापालिकेने सहा हजार 720 घरांची यादी प्रसिध्द केली. त्याप्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलांचे वाटप केले जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील गोर-गरिब गरजवंतासाठी ही घरे उभारण्यात आली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे चुकीचे नियोजन आणि भ्रष्ट कारभारामुळे धन-दांडग्या लोकांनी बोगस कागदपत्रे, पुराव्यांच्या सहाय्याने घरकूल मिळविले आहे.

धनदांडग्यांनी बळकाविली घरे
या प्रकारे घरकुल बळकावले गेले असल्याने कष्टकरी कामगार पंचायतीने बोगस लाभार्थींना कारवाई करावी. तसेच, खरे गरजू कष्टकरी लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत महापालिकेकडे वेळोवेळी मागणी केली, परंतु महपालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कष्टकरी कामगार पंचायतीने माहिती अधिकारात हा घरकूल प्रकल्प व लाभार्थ्यांविषयी माहिती मागितली होती. त्यासाठी वेगवेगळे सुमारे 250 अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गंत महापालिकेकडे दाखल केले. त्या माध्यमातून सुमारे 1 हजार फायलींची तपासणी करण्यात आली. त्यातून चुकीच्या पुरावे देऊन असंख्य बोगस लाभार्थ्यांनी घरकूल मिळविल्याचे दिसून आले.

पालिकेने चार महिन्यात अहवाल द्यावा
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्रतिक्षा यादीतील 312 लाभार्थ्यांच्या वतीने कष्टकरी कामगार पंचायतीने बोगस लाभार्थ्यांच्या तपासणीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महापालिका व लाभार्थ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. घरकुल प्रकल्पातील बोगस लाभार्थ्यांच्या पुराव्यांची तपासणी करून 4 महिन्यात महापालिकेला अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला घरकुलातील बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करावी लागणार आहे. त्याबाबत कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन न्यायालयाच्या आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करताना घरमालकाचे संमतीपत्र, भाडेकरार, लाईटबील हे पुरावे तात्काळ रद्द करून अशा लाभार्थ्यांचे वाटप तातडीने थांबवावे. हे 2005 पूर्वीच्या रहिवाशी पुराव्यांसाठी हे पुरावे ग्राह्य धरल्याने अनेक बोगस लाभार्थी पात्र ठरले असून खर्‍या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घरकुलातील लाभार्थी व प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची चौकशी करावी. त्यातील पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देऊन बोगस लाभार्थ्यांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करावी.